पब्लिक प्लेस या सड़क पर जुआ (Gambling) खेलना Public Gambling Act, 1867 की धारा 13 के तहत दंडनीय है संज्ञेय अपराध है, क्योंकि इस प्रावधान में पुलिस अधिकारी को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है. यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक सिंह की सिंगल बेंच ने…
देश और प्रदेश के सर्वोच्च सदन के प्रतिनिधियों के चुनाव के दौरान ईवीएम में NOTA आप्शन दिया जाता है तो पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल वाले स्थानों पर भी NOTA आप्शन दिया जाना चाहिए. इस मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दाखिल की…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज के मसले को लेकर कहा, बैंक की ब्रांच शिफ्ट करने के लिए RBI की परमिशन जरूरी नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि Bank की Branch दूसरे स्थान पर शिफ्ट की गयी और उसका एड्रेस चेंज कर दिया गया है, जिस स्थान से Branch शिफ्ट…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी खास मामले में राज्य सरकार द्वारा Prosecution वापस लेने की मंशा जाहिर करना न तो कोर्ट को बाध्य करता है, न ही पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को. ऐसा न न्यायपालिका द्वारा स्वतंत्र जांच की कानूनी जरूरत को कम करता है. धोखाधड़ी और एससी-एसटी एक्ट के…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अनुकंपा (Compassion) नियुक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य उस दुखी परिवार को तुरंत मदद देना है जो घर चलाने वाले की असमय मृत्यु के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहा है. जहां आवेदन पर विचार करने से पहले पात्रता की शर्तों में बदलाव…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, उम्र तय करने के लिए स्कूल रिकॉर्ड दिखाना पर्याप्त नहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए स्कूल से जारी होने वाला Transfer Certificate पर्याप्त नहीं है. इस कमेंट के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सलिल कुमार राय और…
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दहेज हत्या (Dowry Death) के केस में आरोपी ससुर को यह देखते हुए जमानत दी कि दहेज की मांग के फर्जी केस बढ़ रहे हैं. जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने यह राहत तब दी जब शिकायतकर्ता (मृतक का भाई), जिसने पहले आरोपी…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, आरोपी के बचाव की जांच के लिए “मिनी-ट्रायल” करने की उम्मीद नहीं की जाती इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘नबी पैगंबर’ के खिलाफ सोशल मीडिया Post करने के आरोपिता के खिलाफ शुरू की गयी क्रिमिनल केस प्रोसीडिंग को रद करने से इंकार कर दिया है. तथ्यों को…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस भुगतान का फैमली कोर्ट गौतम बुद्ध नगर का फैसला रद किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Maintenance केस में फैसला देते हुए कहा है कि वर्किंग वुमन जो 36000 रुपये प्रतिमाह खुद कमाती हो और जिसके पास कोई लाइबिलिटी न हो वह 125 सीआरपीसी के तहत…
कोई भी Order जो किसी पार्टी के नागरिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए अन्यथा ऐसा Order कानून में मान्य नहीं हो सकता. इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मदन पाल सिंह की बेंच ने कहा है कि यह स्थापित है कि…
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