क्रिमिनल एक्टिविटीज में इनवाल्व होने के चलते थाने में हिस्ट्रीशीटर (History Sheet) के तौर पर दर्ज वकीलों का लाइसेंस बार कौंसिल उत्तर प्रदेश सस्पेंड करेगी. यह जानकारी बार कौंसिल की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गयी है. जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच वकील मोहम्मद कफील की याचिका पर…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पति या पत्नी से Divorce प्राप्त किए बिना किसी को अन्य व्यक्ति के साथ लिव-इन संबंध में रहने का अधिकार नहीं है. इसी के साथ सुरक्षा की मांग में लिव इन में रह रहे जोड़े की याचिका खारिज कर दी. जस्टिस विवेक कुमार सिंह…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा पाये और जमानत मिलने पर गायब हुए मौलाना खुर्शीद जमाल कादरी की तलाश के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से पूछा है कि कौन सी agency लगाई जाय जो कादरी को अदालत में पेश कर सके. राज्य की पुलिस की विफलता के बाद…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 33 साल की अध्यापक की सेवा पूरी करने व सेवानिवृत्ति के बाद शिकायत पर Appointment अनुमोदन वापस लेने के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर के आदेश को मनमाना व अवैध करार दिया है और याची अध्यापक शंभू राव को छः फीसदी ब्याज सहित समस्त सेवा जनित परिलाभो…
यूपी बार कौंसिल ने वकील का लाइसेंस दस साल के लिए कर दिया था सस्पेंड इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो Marriage करने के आरोप में बार कौंसिल द्वारा अधिवक्ता पर लगाये गये दस साल के प्रतिबंध को रद कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अधिवक्ता को अपना पक्ष रखने का…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दूसरी पत्नी का भरण-पोषण (Maintenance) करने वाला पति, कानूनी तौर पर पहली पत्नी को मेंटेनेंस (Maintenance) देने से इनकार नहीं कर सकता जो पूरी तरह से आर्थिक मदद के लिए अपने माता-पिता पर निर्भर है. जस्टिस हरवीर सिंह की बेंच…
गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा, सर तन से जुदा (पैगंबर (Paigamber) का अपमान करने की एकमात्र सजा सिर कलम करना है), नारे के इरादे की निंदा करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह “पैगंबर (Paigamber) मोहम्मद के आदर्शों का अपमान है. हाईकोर्ट ने कहा कि पैगंबर (Paigamber) ने कभी भी…
इलाहाबाद HC ने ईडी की कार्यवाही में हस्तक्षेप से किया इंकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर में द ग्रैंड वेनिस माल बनाने वाली कंपनी मेसर्स भसीन इंफोटेक व इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर सतिंदर सिंह भसीन व क्विंसी भसीन को ईसीआईआर में मनी लांड्रिंग की ईडी कार्यवाही पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अफसरों को कानून के अनुसार ही काम करना होगा. Court किसी को देश निकाला का आदेश नहीं दे सकती हैं. इस कमेंट के साथ High Court ने फॉरेनर्स एक्ट, 1946 के तहत दोषी ठहराई गई एक महिला के संभावित…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, Live-in में रहने वाले कपल को सुरक्षा देने के लिए बाध्य है स्टेट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि लिव-इन (Live-in) रिलेशन में रहने का कांसेप्ट अभी सर्वस्वीकार्य नहीं है, लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि ऐसा Live-in रिलेशन ‘गैर-कानूनी’ है. कोर्ट ने…
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