एक आरोपी को हाई कोर्ट ने पुख्ता सबूत न होने पर किया बरी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी में नवंबर 81 में जातीय विद्वेष (caste conflict) में 24 लोगों की सामूहिक हत्या केस में जीवित दो आरोपियों राम सेवक व कप्तान सिंह को सत्र अदालत से मिली मौत की सजा को…
UPSTC में चालक परिचालक के खाली पदों को भरने की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को चालकों और परिचालकों के खाली पदों की नियमित भर्ती (Appointment) प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है और कहा है कि अनुकंपा नियुक्तियां हर साल…
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि राज्य सरकार चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी किसी पद पर भर्ती के लिए ‘Equivalence of qualification’ के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए सक्षम है. यह फैसला जस्टिस अजित कुमार ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफीलिएटेड स्वायत्तशासी संस्थान यूइंग क्रिश्चियन…
अपरिहार्य परिस्थितियों में ही करायी जा सकती है DNA Test इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे के पितृत्व का पता लगाने के लिए DNA रूटीन तरीके से नहीं कराई जा सकती क्योंकि पीड़िता और उसके बच्चे के डीएनए परीक्षण (DNA test) के गंभीर सामाजिक परिणाम…
सजा के विरुद्ध अपील के साथ दाखिल की थी जमानत अर्जी पूर्व सपा सांसद व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की डूंगरपुर कांड के मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर (Bail granted) कर ली है. यह आदेश जस्टिस समीर जैन ने इस मामले में रामपुर के विशेष…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बार एसोसिएशन झांसी और 2 अन्य की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे झांसी जिला बार एसोसिएशन के चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है. इसके साथ ही कोर्ट ने एक माह के भीतर बार का चुनाव कराने का निर्देश दिया. यह आदेश जस्टिस सरल…
महाराजगंज के याचियों को सीजनल संग्रह चपरासी पद पर तत्काल पुनर्नियुक्ति देने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाराजगंज की तहसील निचलौल के SDM को निर्देश दिया है कि लंबे समय से कार्यरत याचियों को सीजनल कलेक्शन चपरासी के रूप में तत्काल पुनर्नियुक्ति दें और अनुपालन हलफनामा दाखिल करे. कोर्ट ने…
बाराबंकी के SRM विश्वविद्यालय में विधि छात्रों पर हुआ था हमला विधि छात्रों के साथ कथित रूप से बर्बरता करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई (action) की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर दी गयी है. बाराबंकी जिले में स्थित…
हाई कोर्ट ने धारा 67 की कार्यवाही करने का दिया निर्देश तालाब भूमि से अतिक्रमण कर बने घर के ध्वस्तीकरण के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट आया याची (petitioner) खुद अपने जाल में उलझकर रह गया है. याची (petitioner) ने विपक्षी द्वारा तालाब भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत में जनहित याचिका दायर…
लोक संपत्ति क्षति निवारण एक्ट के तहत केस कार्यवाही रद्द ग्राम सभा की खलिहान जमीन पर अतिक्रमण कर घर बनाने वाले के खिलाफ लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक कार्यवाही (Criminal proceeding) कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में राजस्व संहिता की…
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