राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 नये अपर महाधिवक्ता (AAG) नियुक्त किया है. हाईकोर्ट के प्रधान पीठ में सात और लखनऊ बेंच में पांच अधिवक्ताओं को अपर महाधिवक्ता (AAG) नियुक्त किया गया.प्रधान पीठ में दुर्ग विजय सिंह, अमित सक्सेना सीनियर एडवोकेट, अनूप त्रिवेदी सीनियर एडवोकेट, महेंद्र नारायण सिंह, राहुल…
हाईकोर्ट ने घाटमपुर थाने में दर्ज आपसी विवाद की एफआईआर रद की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत विवाद को लेकर कानपुर नगर के घाटमपुर थाने में 21अक्टूबर 24को दर्ज एफआईआर पक्षों में समझौते के आधार पर रद कर दिया है.और कहा है कि जिसमें लोक हित को क्षति न हो न्याय…
Poster Banner खुद हटा लें हाईकोर्ट बार के प्रत्याशी मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पुस्तकालय हाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संभावित सभी पदों के प्रत्याशियों की बैठक आहूत की गई. चुनाव प्रक्रिया को लेकर सबके सुझाव लेने के बाद निर्वाचन टीम ने 4 जून से चुनाव आचार…
मूवी ‘ Thug Life’ फिलहाल कर्नाटक में रिलीज नहीं होगी ‘ Thug Life’ मूवी के प्रमोशन के दौरान एक्टर कमल हसन ने कन्नड़ समुदाय की भावनाओं को कमतर आंकने वाली अपनी टिप्पणी पर माफी मांगने से इंकार कर दिया है. कर्नाटक हाईकोर्ट में पेश याचिका पर सुनवाई के दौरान कमल…
SC ने कहा, डांटने का मतलब Sucide के लिए उकसाना नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही की नाबालिग लड़की को आत्महत्या (Sucide) के लिए उकसाने के मामले में जेल में बंद सपा विधायक जाहिद बेग उर्फ जाहिद जमाल बेग की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह…
Truth: राज्य ने अग्रिम जमानत के संबंध में राज्य संशोधन के साथ कार्यवाही की है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सीआरपीसी (CRPC) (यूपी संशोधन) अधिनियम 2018 (यूपी अधिनियम संख्या 4, 2019) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के पुनः अधिनियमन के बाद निहित रूप से निरस्त…
इलाहाबाद HC ने कहा, मदरसा का दावा निराधार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरा निर्माण NHAI की जमीन पर होने के बाद भी याचिकाकर्ता के Waqf संपत्ति की आड़ में अधिकारों के दावे को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने मदरसा कासिमुल उलूम (Waqf) द्वारा लिखित बयानों में संशोधन…
चीफ जस्टिस आफ इंडिया बीआर गवई ने किया अधिवक्ता पार्किंग, चैम्बर का शुभारंभ चीफ जस्टिस आफ इंडिया बीआर गवई ने कहा है कि संविधान अब भी सर्वोपरि है. करीब पचास साल पहले केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर (Basic…
टैक्स पेयर का पैसा है सभी जिले में मेडिकल व्यवस्था बेहतर हों स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में अव्यवस्थाएं सामने आने के बाद Medical College में उपलब्ध सुविधाओं का मामला प्रदेश भर के Medical College तक पहुंच गया है! शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई! कोर्ट में…
NEET-PG परीक्षा एक शिफ्ट में कराने का निर्देश “संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। यहां तक कि अगर एक निवारण योग्य, वैध शिकायत वाला सिर्फ एक उम्मीदवार (Candidate) है, तो वह पर्याप्त है। हमें उनमें से सैकड़ों या हजारों की जरूरत नहीं है। इस टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया…
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