इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अफसरों को कानून के अनुसार ही काम करना होगा. Court किसी को देश निकाला का आदेश नहीं दे सकती हैं. इस कमेंट के साथ High Court ने फॉरेनर्स एक्ट, 1946 के तहत दोषी ठहराई गई एक महिला के संभावित…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, Live-in में रहने वाले कपल को सुरक्षा देने के लिए बाध्य है स्टेट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि लिव-इन (Live-in) रिलेशन में रहने का कांसेप्ट अभी सर्वस्वीकार्य नहीं है, लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि ऐसा Live-in रिलेशन ‘गैर-कानूनी’ है. कोर्ट ने…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी जेलर पीलीभीत को नोटिस दिए बगैर जेल अधीक्षक द्वारा विभागीय गलती से हुए अधिक Salary payment की वसूली आदेश रद कर दिया है और नियमानुसार सुनवाई का अवसर देते हुए नये सिरे से आदेश पारित करने लिए प्रकरण वापस कर दिया है. सरकारी वकील ने आश्वासन…
प्राथमिक विद्यालयों के Teachers की समय से Attendence की नीति बनाने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि Teachers बच्चों के भविष्य को आकार देने वाले ज्ञान के स्तंभ और समाज के आवश्यक अंग है. इनसे छात्रों के चरित्र का निर्माण होता है. कोर्ट ने कहा Teachers के स्कूल…
जमानत याचिका में देरी करना था उद्देश्य, कोर्ट ने मंजूर की जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी के उद्देश्य से गवाह का गलत तथ्यों (Wrong Fact) के साथ हलफनामा दाखिल करना आपत्तिजनक है. एजीए ने सही तथ्यों (Correct Fact) की ओर इशारा…
कोर्ट ने कहा, ठोस सबूतों से साबित परिस्थितियों को चैलेंज करने के लिए आसपास की संदिग्ध परिस्थितियों को दूर करना अनिवार्य शर्त इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ठोस सबूतों से साबित परिस्थितियों से कथित वसीयत (Will) पेश करने वाले के लिए कथित वसीयत (Will) के निष्पादन के आसपास…
Delay माफी की अर्जी के साथ सरकार की रिव्यू पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करते समय Delay और मामले की मेरिट पर विचार किया था और इसलिए रिव्यू पिटीशन को स्वीकार करके हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आदेश की समीक्षा नहीं कर सकते.…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज सिटी के एक नोटिफाइड Residential इलाके में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माण पर कड़ी आपत्ति जताई है. कोर्ट ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण बार-बार आश्वासन देने और कोर्ट के दखल के बावजूद अवैध निर्माण रोक नहीं रहा…
इलाहाबाद HC की लखनऊ बेंच के 2 जज कर रहे थे याचिका पर सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को Chief Minister और केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का Dy. Chief Minister नियुक्त किए जाने की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. इलाहाबाद…
उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के पास जिलों के बार एसोसिएशन के चुनावों को कंट्रोल या Regulate करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वे अपने खुद के नियमों से चलते हैं. इस कमेंट के साथ जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की बेंच ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा…
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