मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड मेरठ का चेतावनी आदेश रद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सक्षम अधिकारी Departmental inquiry रिपोर्ट से सहमत या असहमत हो सकते हैं. पुनः जांच का आदेश दे सकते हैं. किंतु जांच रिपोर्ट (Departmental inquiry) में दोषमुक्त कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही समाप्त कर बिना नोटिस दिए…
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार को उनकी सेवानिवृत्ति तक आपराधिक क्षेत्राधिकार (Criminal jurisdiction ) से हटाये जाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 8 अगस्त को वापस ले लिया. 4 अगस्त को दिये गये फैसले में दो जजों की बेंच ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिया…
अतिक्रमण हटाने के लिए Notice/Order देने से पूर्व कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना गलत है. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट नगर निगम गाजियाबाद के आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे कानून…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP PCS-J 2022 की परीक्षा विवाद की अगली सुनवाई 26 अगस्त को निर्धारित की है. यह आदेश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने श्रवण पांडेय की याचिका पर दिया है. वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद फरमान अहमद नकवी, अधिवक्ता शाश्वत आनंद व सौमित्र…
लड़की का शव बरामद होने पर कोर्ट ने राहत से किया इंकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एल्बम (Album) फिल्म निर्माता सुनील यादव की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा ली है. कोर्ट ने यह आदेश देवरिया की लापता अनुपमा यादव का शव बरामद कर लिये जाने और उसकी मां द्वारा पहचाने जाने…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रायल कोर्ट द्वारा आपराधिक मामले में दोषमुक्ति (Acquittal) आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करते समय संवेदनशीलता और सावधानी बरतने का निर्देश दिया है. कहा, दोषमुक्ति (Acquittal) के खिलाफ अपील दाखिल करने के तथ्यात्मक और अनिवार्य कारण होने चाहिए. लोक अभियोजक को अपील दाखिल करने…
सहायक अध्यापक की बर्खास्तगी रद, तत्काल बहाली का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक Fraud साबित न हो जाय किसी को दोषी नहीं माना जा सकता. कोई प्रमाण पत्र विभागीय गलती से जारी हो जिसमें लाभार्थी की कोई भूमिका न हो तो इसे अनियमितता ही कहेंगे. कोर्ट…
राज्य सरकार व विपक्षी से चार हफ्ते में कोर्ट ने मांगा जवाब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमिधर को अवैध कब्जेदार (illegal occupant) मान जारी बेदखली आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व अन्य विपक्षी से चार हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है. यह आदेश जस्टिस…
High Court बार एसोसिएशन की 28 सदस्यीय कार्यकारिणी के चुनाव में उपाध्यक्ष के पांच और गवर्निंग काउंसिल सदस्यों के 15 पदों के वोटों की गिनती सोमवार को भी जारी रही. सोमवार शाम तक उपाध्यक्ष पद के 6996 और गवर्निंग काउंसिल सदस्य के 2200 मतों की गिनती पूरी हो चुकी थी.…
हाईकोर्ट ने कहा, सरकार गाइडलाइंस जारी कर Officers को समय से केस की जानकारी देने का दे निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों (Officers) दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश दिया है ताकि अधिकारी (Officers) समय से केस की जानकारी सरकारी वकील को उपलब्ध करायें…
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