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Allahabad high court

High Court Decision

गलत प्रावधान में दाखिल Return पर जीएसटी रिफंड से मना नहीं कर सकते

अतिरिक्त राशि 12.84 लाख रुपये वापसी के संबंध में तेल निर्माता कंपनी की याचिका स्वीकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि केवल गलत प्रावधान उद्धृत करने मात्र से ही किसी निर्यातक को जीएसटी रिफंड (Return) से इन्कार नहीं किया जा सकता. तेल निर्माता और निर्यातक भारत मिंट और अरोमा…

High Court Decision

हिंसक भीड़ के हमले में Inspector की मौत पर 7 साल कैद सजा को चुनौती

घटना में शामिल रहने के आरोपी ने सजा के खिलाफ दाखिल की हाईकोर्ट में अपील बुलंदशहर के सयाना थाना क्षेत्र में 31 दिसंबर 18 को हिंसक झडप में Police Inspector सुबोध कुमार सिंह व सुमित की मौत की घटना को लेकर कई अभियुक्तों को मिली एक माह से अधिकतम सात…

High Court Decision

तहसीलदार की रिपोर्ट Illegal, कब्जेदार की मौत से नहीं की बेदखली

कोर्ट ने डीएमसे पूछा कब हुई अवैध कब्जा करने वाले की मौत, क्यों नहीं की गई बेदखली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कलेक्टर जौनपुर से हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि गड़ही के Illegal अतिक्रमणकारी को 2012 बेदखल करने के तहसीलदार के आदेश पर अमल क्यों नहीं किया गया. तहसीलदार…

High Court Decision

संभल हिंसा मामले में MP जियाउर रहमान बर्क को मिली राहत

हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में सांसद (MP) जियाउर रहमान बर्क को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने सांसद…

High Court Decision

काम का सबूत देने पर जून 2025 की Salary जारी करने का निर्देश

बिजली विभाग में बायोमैट्रिक अटेंडेंस के चलते रुका है जून माह का वेतन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते जून महीने का वेतन (Salary) रोकने के खिलाफ पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों की याचिका शिकायत स्पष्ट न होने के कारण निस्तारित कर दी है. कोर्ट ने कहा याचीगण संबंधित विभागीय…

High Court Decision

Departmental inquiry में बरी तो बिना नोटिस नहीं ​दिया जा सकता चेतावनी दंड

मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड मेरठ का चेतावनी आदेश रद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सक्षम अधिकारी Departmental inquiry रिपोर्ट से सहमत या असहमत हो सकते हैं. पुनः जांच का आदेश दे सकते हैं. किंतु  जांच रिपोर्ट (Departmental inquiry) में दोषमुक्त कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही समाप्त कर बिना नोटिस दिए…

High Court Decision Supreme Court Decision

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार को Criminal jurisdiction से हटाने का 4 जून का आदेश वापस लिया

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार को उनकी सेवानिवृत्ति तक आपराधिक क्षेत्राधिकार (Criminal jurisdiction ) से हटाये जाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 8 अगस्त को वापस ले लिया. 4 अगस्त को दिये गये फैसले में दो जजों की बेंच ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिया…

High Court Decision

नोटिस या सुनवाई के बिना कैसे दे सकते हैं कोई Order: HC

अतिक्रमण हटाने के लिए Notice/Order देने से पूर्व कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना गलत है. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट नगर निगम गाजियाबाद के आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे कानून…

High Court Decision

PCS-J 2022 परीक्षा विवाद: याची ने मांगी संशोधित जांच रिपोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP PCS-J 2022 की परीक्षा विवाद की अगली सुनवाई 26 अगस्त को निर्धारित की है. यह आदेश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने श्रवण पांडेय की याचिका पर दिया है. वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद फरमान अहमद नकवी, अधिवक्ता शाश्वत आनंद व सौमित्र…

High Court Decision

Album निर्माता सुनील यादव की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटी

लड़की का शव बरामद होने पर कोर्ट ने राहत से किया इंकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एल्बम (Album) फिल्म निर्माता सुनील यादव की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा ली है. कोर्ट ने यह आदेश देवरिया की लापता अनुपमा यादव का शव बरामद कर लिये जाने और उसकी मां द्वारा पहचाने जाने…