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Allahabad high court

High Court Decision

रूल 12(8) में “25 परसेंट से ज्यादा नहीं” शब्द का इस्तेमाल, Waiting list में शामिल व्यक्ति को नियुक्त होने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, Waiting list अनिश्चित काल तक मौजूद नहीं रह सकती इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि Waiting list में शामिल किसी व्यक्ति को नियुक्त होने के लिए विचार किए जाने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है. Waiting list अनिश्चित काल तक मौजूद नहीं रह सकती…

High Court Decision

1978 के नियमों के नियम 4(2) में बताए गए ‘Teaching Experience’ के अनुसार पार्ट-टाइम इंस्ट्रक्टर नहीं बनाये जा सकते स्कूल में हेडमास्टर

पार्ट-टाइम इंस्ट्रक्टर का अनुभव रेगुलर टीचिंग Experience के बराबर नहीं है. इसे हेडमास्टर के पद पर नियुक्ति के लिए जरूरी पाँच साल के टीचिंग Experience में नहीं गिना जा सकता. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हेडमास्टर, जो संस्थान का एकेडमिक हेड होता है, उसके लिए अनुभव जरूरी है और…

High Court Decision

कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए का Dismissal आदेश निरस्त, 15 जनवरी तक डीजीपी यूपी को अवगत कराने और कोर्ट के फैसले ‘सेवा में बहाली’ का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश

जहाँ पर कानूनी प्रकिया का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है, उन परिस्थितियों में यह जरूरी नहीं है कि रिवीजन उच्चाधिकारियों के यहाँ दाखिल किया जाये: हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कम्प्यूटर ऑपरेट ग्रेड-ए के विरूद्ध एसएसपी झांसी द्वारा पारित बर्खास्तगी (Dismissal) आदेश और डीआईजी परिक्षेत्र झाँसी…

High Court Decision

MMRD एक्ट की धारा 3(d) में परिभाषित खनन कार्य व्यापक, कानून फायदेमंद , इसका उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए: HC

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट (MMRD) एक्ट का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए क्योंकि यह एक फायदेमंद कानून है और ऐसा करने से ही कानून का मकसद पूरा होगा. जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की डिवीजन बेंच ने कहा,…

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Advocate आर्या गौतम प्रयागराज विकास प्राधिकरण की पैनल एडवोकेट नियुक्ति हुईं

Advocate आर्या गौतम को प्रयागराज विकास प्राधिकरण का पैनल एडवोकेट नियुक्ति किया गया है. वह प्रयागराज विकास प्राधिकरण को लीगल एडवाइज देने के साथ ही मुकदमों की पैरवी भी करेंगी. आर्या गौतम एक प्रतिष्ठित परिवार से आती है एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम की बेटी हैं. नियुक्ति के सम्बन्ध में…

High Court Decision

Cognizance लेते समय मजिस्ट्रेट धाराएं जोड़ या हटा नहीं सकते

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, मजिस्ट्रेट इस शक्ति का इस्तेमाल आरोप तय करते समय कर सकते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास केस का Cognizance लेने के स्टेज पर चार्जशीट में बताए गए किसी भी दंड प्रावधान को जोड़ने, घटाने, शामिल करने या हटाने का अधिकार नहीं है. इलाहाबाद हाई कोर्ट…

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कोर्ट के आदेश का पालन करने से बचने के लिए Illusion का हवाला नहीं दे सकते, केस 05 जनवरी 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध

राज्य सरकार के विभागों के बीच काम के अंदरूनी बंटवारे को न्यायिक आदेशों का पालन न करने के बहाने (Illusion) के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकार की है. इलाहाबाद हाई कोर्ट भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, और भूमि…

High Court Decision

2 जजों की बेंच ने मोनाड यूनिवर्सिटी हापुड़ की Degree Scam मामले के आरोपित नितिन कुमार को राहत देने से इंकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  मोनाड यूनिवर्सिटी हापुड़ की फर्जी Degree Scam मामले की आरोपी नितिन कुमार की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से जारी रिमांड व गिरफ्तारी आदेश को रद्द करने की मांग में दायर याचिका पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि किसी अभियुक्त को…

High Court Decision

Cr PC की धारा 394 में दिए गए स्पष्टीकरण में Uncleको निकट संबंधी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट की कानूनी वारिस की परिभाषा Uncle एक दूर का रिश्तेदार होता है और एक तरह से सीआरपीसी में बताए गए करीबी रिश्तेदार या कानूनी प्रतिनिधि शब्द के मतलब में उसका कोई स्थान नहीं है. इलाहाबाद हाई की लखनऊ बेंच के जस्टिस राजेश सिंह…

High Court Decision

जीएसटी Appeal की समय (3 माह) सीमा साइलेंट पोर्टल अपलोड से शुरू नहीं हो सकती: HC

क्या जीएसटी Appeal कॉमन पोर्टल पर सिर्फ कारण बताओ नोटिस या एडज्यूडिकेशन ऑर्डर अपलोड करने को जीएसटी एक्ट की धारा 107 के तहत लिमिटेशन शुरू करने के मकसद से वैध कम्युनिकेशन माना जा सकता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि, जब तक Appeal किए जाने वाले…