Allahabad high court

यह सुनिश्चित करते हुए कि Blacklisting जैसे प्रशासनिक उपाय न तो अत्यधिक दंडात्मक हों और न ही तर्कसंगत कानूनी औचित्य से रहित हों. अनिश्चित Blacklisting आदेश को कानूनी रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि इसके गंभीर नागरिक परिणाम होते हैं. न्यायालय को जनहित की रक्षा की आवश्यकता और…