ट्रायल कोर्ट को सबूतों को साबित करने के लिए केस वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या आरोपी को ट्रायल कोर्ट से मिली फांसी की सजा रद कर दी है. कहा है कि ट्रायल में दुष्कर्म व हत्या के कई साक्ष्यों को साबित नहीं किया गया. इसलिए…
राम बिहारी चौबे हत्याकांड में बतौर अभियुक्त तलब करने के लिए दाखिल है याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के चौबेपुर थानाक्षेत्र के राम बिहारी चौबे हत्याकांड में क्षेत्रीय विधायक (MLA) सुशील सिंह को बतौर अभियुक्त तलब किए जाने की मांग में दाखिल निगरानी याचिका पर नोटिस जारी किया है. यह…
फर्जी प्रमाणपत्र देने का है आरोप, 3 जुलाई को सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी प्रमाणपत्र देकर प्राचार्य पद पाने की धोखाधड़ी के आरोपी BHS के प्रिंसिपल डेविड ऐंड्रयू ल्यूक की याचिका की सुनवाई 3 जुलाई को होगी. सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि याची (BHS के प्रिंसिपल) के हस्ताक्षर की जांच…
हाईकोर्ट ने कहा आपराधिक केस दर्ज होने मात्र से नियुक्ति के अयोग्य करार देना सही नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल एफआईआर या चार्जशीट दाखिल होने से किसी को अपराध का दोषी नहीं माना जा सकता। इसके चलते नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराने से पहले यह जरूर देखाना…
कोर्ट ने पूछा FIR की विवेचना में अबतक क्या उठाए कदम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने DCP यमुनापार व एसएचओ थाना नैनी प्रयागराज को 12 जून को 12.45 बजे दिन में इस स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है कि अबतक अपराध की विवेचना में क्या कदम उठाए हैं। यह…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ATM फ्राड आरोपी नसरुद्दीन और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर की वैधता की चुनौती याचिका खारिज कर दी है. याचियों पर ATM कार्ड का दुरुपयोग करके रुपए निकालने का आरोप है. आरोपियों ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग में याचिका दायर की थी. यह आदेश जस्टिस जेजे…
HC ने कहा, रोजगार चाहने वाले कर्मचारी के NOC के अनुदान के लिए आवेदन को रोका नहीं जा सकता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि फैकल्टी की कमी के आधार पर, एनओसी के अनुदान के लिए कर्मचारी के आवेदन को रोका नहीं जा सकता है. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली…
तमाम जिला आपूर्ति अधिकारियों का आदेश रद, तत्काल दुकान बहाली का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 मे एफआईआर दर्ज होने मात्र से सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस निरस्त/निलंबित नहीं किया जा सकता. उसकी विधिवत जांच होनी चाहिए.…
अपहृत का पता लगाने में पुलिस की उदासीनता पर HC की तल्ख टिप्पणी, पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि समय पर पता न लगने के कारण अपहृत व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तो प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी उस पुलिस प्रमुख पर तय की…
एकीकृत करने के उठाए गए कदमों की मांगी जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह उ प्र लखनऊ से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि एक समान अपराध की कई FIR दर्ज होने पर सभी को एकीकृत करने के बारे में क्या कदम उठाए हैं. याचिका की…
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