राज्य सरकार व विपक्षी से चार हफ्ते में कोर्ट ने मांगा जवाब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमिधर को अवैध कब्जेदार (illegal occupant) मान जारी बेदखली आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व अन्य विपक्षी से चार हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है. यह आदेश जस्टिस…
हाईकोर्ट ने कहा, सरकार गाइडलाइंस जारी कर Officers को समय से केस की जानकारी देने का दे निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों (Officers) दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश दिया है ताकि अधिकारी (Officers) समय से केस की जानकारी सरकारी वकील को उपलब्ध करायें…
Complaint के आधार पर दर्ज किये गये शिकायती मामले में समन जारी होने पर अग्रिम जमानत मान्य नहीं है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह के Complaint केस में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी करेगी, इसकी संभावना कम है. इसलिए अग्रिम जमानत मंजूर किये जाने का कोई आधार…
हाईकोर्ट ने कहा, समय के भीतर नहीं हुआ दाखिल खारिज तो तहसीलदार होंगे अवमानना के दोषी रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी करने के लिए तहसीलदार कोर्ट में दाखिल होने वाले केसेज को समय पर निस्तारित न किये जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (HC) के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल…
चचेरा भाई है आरोपित, इलाहाबाद HC ने सजा में किया संशोधन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग चचेरी बहन के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी युवक को सजा ए मौत (capital punishment) से राहत दे दी है. जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने लोअर कोर्ट…
‘न्याय प्रारूप का दास नहीं, बल्कि सत्य का सेवक है: HC’ किसी दंड आदेश (Penalty order) को केवल इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता कि उसमें कारण बताओ नोटिस या याची द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर का विवरण स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है…
कोर्ट ने मांगी सफाई, क्यों नहीं की जाय आपराधिक कार्यवाही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना (contempt of court) करने पर पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर अखिल कुमार, एसएचओ (SHO) घाटमपुर धनंजय पांडेय व अपर पुलिस इंस्पेक्टर घाटमपुर व विवेचना अधिकारी खुर्शीद अहमद को 20 अगस्त को तलब किया है और…
मऊ अभिलेखागार से गांव का नक्शा गायब होने पर दाखिल हुई PIL इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयुक्त/सचिव राजस्व परिषद (Revenue Board) उत्तर प्रदेश लखनऊ को एक हफ्ते में गाँव लाडनपुर, तहसील सदर, जिला मऊ का राजस्व नक्शा जिला कलेक्टर मऊ को भेजने का निर्देश दिया है और जिलाधिकारी मऊ से व्यक्तिगत…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सेवा नियमावली, 2015 के तहत मंडलीय Medical Board द्वारा अपील खारिज होने के बाद पुन: मेडिकल जांच कराने का कोई प्रावधान नहीं है. याची-अपीलकर्ता मयंक चौधरी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट में याचिका दायर…
किसी फर्म को अनिश्चित काल के लिए Black List में नहीं डाला जा सकता: SC कानूनी स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी फर्म को Black List करने का आदेश बिना कारण बताओ नोटिस के पारित नहीं किया जा सकता और निश्चित रूप से अनिश्चित काल के लिए नहीं.…
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