इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 (Maintenance) का मकसद सिर्फ गरीबी को रोकना नहीं है, बल्कि यह पक्का करना है कि पत्नी पति की स्थिति के हिसाब से इज्जत से जी सके. Maintenance के मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस मदन पाल की बेंच ने कहा…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद किया चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद जारी किए गए प्रोसेस और चार्ज फ्रेम करने के ऑर्डर अगर चार्जशीट जमा करने के बाद पुलिस Final Report जमा करती है, जिस पर मजिस्ट्रेट पहले ही कॉग्निजेंस लेने का ऑर्डर दे चुके हैं, तो उन्हें दोनों रिपोर्ट…
सेक्शन 304-B IPC सिर्फ अंदाजा लगाता है और यह तय करता है कि कम से कम Punishment सात साल होनी चाहिए, लेकिन Punishment उम्रकैद तक बढ़ाया जा सकता है. इसलिए उम्रकैद Punishment बहुत कम मामलों में ही दी जानी चाहिए, हर मामले में नहीं. जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी और जस्टिस…
उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में संविदाकर्मी के रूप में तैनात किये गये शिक्षा मित्रों (Education friends) को 62 वर्ष की आयु तक सेवा में रखने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का मौका दिया है.…
सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच का आदेश, कोर्ट ने जारी किया जमानत मांगने वाले के लिए डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क बेल मांगने वाला हर Accused, कार्रवाई के किसी भी स्टेज पर, सभी जरूरी जानकारी, जिसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड और किसी भी दबाव डालने वाली प्रक्रिया जैसे कि नॉन-बेलेबल वारंट जारी करना, भगोड़ा घोषित…
इलाहाबाद HC ने MLN मेडिकल कॉलेज जिसे MD रीजनल आई इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के ऑप्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड आफ डिपार्टमेंट पद पर Appointment को लेकर चल रहे विवाद का पटाक्षेप कर दिया है. कोर्ट ने डॉ अपराजिता चौधरी और डॉ संतोष कुमार की याचिकाओं का एक साथ निस्तारण करते हुए कहा…
कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त के आदेश को हाई कोर्ट ने सही ठहराया, Insurance कंपनी की अपील खारिज जब गाड़ी का मालिकाना हक एक्सीडेंट (Insurance claim) से पहले ट्रांसफर हो, लेकिन न तो ट्रांसफर करने वाले ने और न ही ट्रांसफरी ने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मालिक का नाम बदलने के लिए कोई…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महोबा के एसपी रहे Ex IPS Officer अधिकारी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ चल रहे आपराधिक केसों की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने विपक्षी पार्टियों को नोटिस जारी किया है और स्टेट से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है. इसके बाद रिजवाइंडर दाखिल करने…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि नाबालिग (Minor) की आयु निर्धारण में शैक्षणिक दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख हैं. यदि दस्तावेजों में संदिग्धता है या स्पष्टता का अभाव है तब अस्थि परीक्षण के द्वारा आयु निर्धारण किया जा सकता है. मगर इस प्रकार किए गए निर्धारण में…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना कारण बताए दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी (Arrest) को अवैध ठहराया है और तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है. जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने कहा है कि अज्ञानता कानून के उल्लंघन के लिए वैध बहाना नहीं हो सकती. ऐसी गिरफ्तारी…
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