इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2009 में सपा काल में थाना मैनपुरी में Police Custody में हुई एक दिव्यांग की मौत मामले में मैनपुरी के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, अजय कुमार मिश्रा (वर्तमान पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज रेंज) और तदकालीन अपर जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह (वर्तमान अतिरिक्त सचिव, सचिवालय, देहरादून उत्तराखंड सरकार) को पक्षकार…
दो दशक से कार्यरत शिक्षकों को कोर्स बंद होने से हटाना विश्वविद्यालय का अधिकार किंतु उनके भविष्य का रखें ध्यान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यूनिवर्सिटी को नियुक्तियां करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी नौकरी की Security सुनिश्चित रहेगी. येन केन प्रकारेण…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया मुख्य आयुक्त आयकर प्रयागराज को विवेचना में सहयोग करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पटाखा कारोबारी मो कादिर व मो आसिफ के खिलाफ निवेशकों का जमा करोड़ों रुपए के गबन मामले की शीघ्र Investigation पूरी करने का निर्देश दिया है. साथ ही मुख्य आयुक्त आयकर…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पत्नी के भरण-पोषण का अधिकार “सतत अधिकार”है और जहां पत्नी रहती है वहां की Court को भी सुनवाई का अधिकार है. इसलिए याचिका सुनने का इस हाईकोर्ट को भी क्षेत्राधिकार प्राप्त है. कोर्ट ने भारत सरकार के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शादी के कथित झूठे वादे (Promise) पर शारीरिक संबंध बनाए रखने के आरोप में चल रही केस कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया है. जस्टिस अवनीश सक्सेना की बेंच ने विपिन कुमार और तीन की तरफ से दाखिल याचिका खारिज करते हुए कहा कि सेक्शन…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा राज्यपाल की अनुमति से विभागीय जांच के बाद सरकार कर सकती है कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि Without Investigation सेवानिवृत्त शिक्षक के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों से कटौती नहीं की जा सकती. सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन से कटौती केवल सिविल सर्विस…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थाना दन्नाहार,जिला मैनपुरी की गांव सभा जिंदपुर स्थित मिनजुमला (कई लोगों की साझी जमीन) प्लाट संख्या 2666 एरिया 20.145 हेक्टेयर से Encroachment हटाने व अवैध निर्माण रोकने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा साझी जमीन में 18 खातेदार है. राजस्व…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डकैती से जुड़े मामले में चार अभियुक्तों की उम्रकैद की सजा रद कर दी है. कहा है कि किसी ठोस Evidence के बिना केवल दुश्मनी के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने अपीलार्थी अमर…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, कूलिंग ऑफ पीरियड को तो माफ किया जा सकता है लेकिन बाहरी लिमिट को नहीं आपसी सहमति से Divorce मामले में सेक्शन 13-B के सब-सेक्शन (2) में दिए गए नियम डायरेक्टरी हैं जरूरी नहीं. यह घोषित कानून है. यह भी सच है कि इन नियमों…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विपरीत धर्म (opposite religion ) के बालिग जोड़े का बिना शादी किए लिव इन में अपनी मर्जी से रहना किसी कानून में अपराध नहीं है. बेंच ने इस कमेंट के साथ यह भी एड किया कि हाई कोर्ट का काम…
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