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Supreme Court Decision

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BNSS की धारा 35(4) की Notice प्राप्तकर्ता पर दायित्व डालती है, Summon ह्वाट्सएप पर नहीं दिए जा सकते

SC ने हरियाणा स्टेट की आदेश संशोधित करने की अर्जी खारिज की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35 के अनुसार पुलिस/जांच एजेंसी द्वारा किसी आरोपी को पेशी के लिए समन ह्वाट्सएप पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से नहीं दिए जा सकते. न्यायालय ने हरियाणा राज्य द्वारा जनवरी 2025 में जारी…

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Justice यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित, 14 मार्च को खुला था मामला

Justice वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट इंटरनल जांच कमेटी की रिपोर्ट को दी है चुनौती इलाहाबाद हाईकोर्ट के Justice यशवंत वर्मा की तरफ से दाखिल याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी. दो जजों की बेंच ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.…

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Valid Voters का बड़े पैमाने पर बहिष्कार हुआ तो हम करेंगे हस्तक्षेप, अंतिम सुनवाई 12 और 13 अगस्त को

बिहार में ‘SIR’ पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को भी हुई सुनवाई विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची (Valid Voters) का ड्राफ्ट मसौदा ही पेश किया जा रहा है. यह फाइनल वोटर लिस्ट नहीं है. अभी आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा और आपत्तियों का निरस्तारण भी किया जायेगा.…

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Out House में नकदी मिली तो यह जज का Misbehave कैसे

SC में कपिल सिब्बल ने जस्टिस यशवंत वर्मा पक्ष में उठाया सवाल किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश के आवास के बाहरी हिस्से (Out House) में स्थित कमरे में नकदी मिलना कदाचार (Misbehave) या सिद्ध अक्षमता कैसे हो सकती है? यह तर्क सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने…

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बिहार में SIR: मतदाता सूची प्रकाशन पर रोक नहीं, 1 को जारी होगी मसौदा सूची

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मसौदा सूची में अवैधता मिली तो पूरी प्रक्रिया निरस्त होगी बिहार में चल रहे SIR (Special Intensive Revision) के तहत तैयार किये गये मसौदा ड्राफ्ट पर रोक लगाने से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया. तय प्रक्रिया के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग इसका प्रकाशन…

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498A IPC केस में 2 महीने तक Arrest नहीं करेगी पुलिस!

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाइड लाइन्स को दी मंजूरी वैवाहिक विवाद के बाद 498A IPC के तहत दर्ज कराये गये केस में पुलिस दो महीने तक आरोपितों को Arrest नहीं करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में दिये गये फैसले पर अपनी मुहर लगा…

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विधेयकों की स्वीकृति की समय-सीमा पर President के संदर्भ पर 22 को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

पांच जजों की संविधान पीठ गठित, चीफ जस्टिस करेंगे अगुवायी विधेयकों को स्वीकृति देने से संबंधित प्रश्नों पर संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत President द्वारा दिए गए संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस आफ इंडिया बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस…

Supreme Court Decision High Court Decision

‘केवल नकदी की Recovery से दोष सिद्ध नहीं होता’, जस्टिस वर्मा के 5 सवाल

जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका मानसून सत्र में महाभियोग का प्रस्ताव आने से पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा कथित (Recovery) को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गये हैं. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गयी रिट याचिका में तर्क दिया है कि उनके आधिकारिक…

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Exceptional circumstances में समझौते के आधार पर रद हो सकता है 376 का केस

Exceptional circumstances सामने आते हैं तो इसकी गंभीरता को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, यह कमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बलात्कार के अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही असाधारण परिस्थितियों (Exceptional circumstances) में मामले के तथ्यों के अधीन समझौते के आधार पर रद्द की जा सकती है.…

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“एक समाज के रूप में हम कहाँ जा रहे हैं?”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई अंत नहीं है  “भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई अंत नहीं है. अगर कोई स्टैंड-अप कॉमेडियन कुछ कहता है, तो लोग अपराध का दावा करते हैं और बर्बरता का सहारा लेते हैं. एक समाज के रूप में हम कहाँ जा…