इलाहाबाद HC ने राज्य सरकार और बीएसए से मांगा जवाब, कोर्ट ने याचिका लंबित रहने के दौरान विधि सम्मत कार्यवाही की दी छूट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने fake documents से नौकरी हासिल करने के आरोपी की नियुक्ति निरस्त करने की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा अधिकारी…
प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में गलत ग्रुप का Blood चढ़ा दिये जाने के चलते महिला की मौत का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है. मृतका के बेटे ने घटना की शिकायत पहले मुख्यमंत्री पोर्टल पर की और प्रापर रिस्पांस न मिलने पर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना है कि किशोर (juvenile) को दोषी ठहराए जाने पर किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) के तहत सेवा संबंधी कोई अयोग्यता नहीं होती. हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा संरक्षण तब तक जारी रहेगा जब तक कि मामला किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act),…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर जिला जेल में जून 2010 में तीन विचाराधीन कैदियों की जहरीला पदार्थ खाने से हुई मौत (Murder) के मामले में आरोपी राम सिंह उर्फ राम सिंघा उर्फ राम सिंघवा और सुरेंद्र यादव को संदेह का लाभ देते हुए उम्रकैद की सजा रद कर दी है. यह…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि UP Revenue Code की धारा 67 ए लाभकारी प्रावधान है और इसके उदार व्याख्या की आवश्यकता है. यह विधायी उद्देश्य आगे बढ़ाती है ना कि उसे विफल करती है. यह टिप्पणी जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने औरेया निवासी विनोद कुमार व…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर छल से प्राप्त नौकरी को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, यह पूरी प्रणाली को दूषित करती है. यह आदेश जस्टिस मंजू रानी चौहान ने Assistant teacher कृष्णकांत की याचिका पर दिया है. याची Teacher की नियुक्ति…
झांसा देकर फर्जी निवेश कराने वाले को HC से नहीं मिली राहत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी मामले में नए तथ्य (Fact) व अवधि के आधार पर नए और विशिष्ट अपराधों का खुलासा होता है तो दूसरी एफआइआर दर्ज किए जाने पर कानूनी रूप से कोई…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, अभियोजन प्रशिक्षित पुलिस द्वारा चलाया गया होता तो इस मामले का नतीजा कुछ और ही होता यूपी के रामपुर जिले में स्थित CRPF कैंप पर 2007 में हुए आतंकी हमले के आरोपितों को फांसी की सजा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद कर दी है. कोर्ट…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी किये निर्देश, अपर मुख्य सचिव गृह कराएं अनुपालन नया Passport जारी करने का मामला हो या फिर Passport के नवीनीकरण का पुलिस वेरीफिकेशन के लिए कोई तय समयसीमा न होने से लंबित आवेदन का निपटारा करने का निर्देश देने की माँग वाली याचिकाओं की बाढ़…
प्रोफेसर की याचिका पर हाई कोर्ट ने दिया आदेश, 15 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SHUATS नैनी को सरकार द्वारा गठित चार सदस्यीय जांच समिति को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है और कहा है कि कमेटी 15…
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