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High Court Decision

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ATM फ्राड के आरोपियों की याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ATM फ्राड आरोपी नसरुद्दीन और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर की वैधता की चुनौती याचिका खारिज कर दी है. याचियों पर ATM कार्ड का दुरुपयोग करके रुपए निकालने का आरोप है. आरोपियों ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग में याचिका दायर की थी. यह आदेश जस्टिस जेजे…

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Wife swapping के आरोपी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने Wife swapping और गैंगरेप जैसे संगीन आरोपों का सामना कर रहे आरोपी निकुंद कुमार झा को जमानत पर कोई राहत नहीं दी है. महिला का आरोप है कि उसके पति ने उसे जबरन Wife swapping जैसे आपत्तिजनक कार्यों में धकेलने की कोशिश की. वह उसे एक होटल…

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फैकल्टी की कमी बताकर नहीं रोक सकते आवेदन

HC ने कहा, रोजगार चाहने वाले कर्मचारी के NOC के अनुदान के लिए आवेदन को रोका नहीं जा सकता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि फैकल्टी की कमी के आधार पर, एनओसी के अनुदान के लिए कर्मचारी के आवेदन को रोका नहीं जा सकता है. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली…

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FIR मात्र से दुकान का लाइसेंस निरस्त करना अवैध

तमाम जिला आपूर्ति अधिकारियों का आदेश रद, तत्काल दुकान बहाली का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 मे एफआईआर दर्ज होने मात्र से सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस निरस्त/निलंबित नहीं किया जा सकता. उसकी विधिवत जांच होनी चाहिए.…

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अपहृत की हत्या पर प्रथम दृष्टया जिले के पुलिस प्रमुख दोषी!

अपहृत का पता लगाने में पुलिस की उदासीनता पर HC की तल्ख टिप्पणी, पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि समय पर पता न लगने के कारण अपहृत व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तो प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी उस पुलिस प्रमुख पर तय की…

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प्रमुख सचिव गृह बतायें एक जैसे मामले में कई FIR एकीकृत क्यों नहीं की जा रही?

एकीकृत करने के उठाए गए कदमों की मांगी जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह उ प्र लखनऊ से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि एक समान अपराध की कई FIR दर्ज होने पर सभी को एकीकृत करने के बारे में क्या कदम उठाए हैं. याचिका की…

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दवाओं की कीमतों में भारी अंतर क्यों है?

जेनरिक दवाओं की उपलब्धता को लेकर दाखिल पीआईएल पर हाईकोर्ट ने पूछा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता, उनके की मूल्य पारदर्शिता और सरकारी प्रतीक चिह्न को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया सहित…

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नियमितीकरण का मतलब सारी अनियमितता ठीक कर ली गईः HC

हमीरपुर के दो सहायक अध्यापकों की स्पेशल अपील स्वीकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जब कोई अभ्यर्थी नियमित पद (नियमितीकरण ) पर नियुक्त हो जाता है तो प्रारंभिक दौर में हुई कोई भी अनियमितता ठीक कर ली गई मानी जाएगी. अस्वीकृत पदों पर नियुक्तियों के कारण बाद में…

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आनर किलिंग की आशंका है तो जोड़े को दें सुरक्षा

बालिग जोड़े की गिरफ्तारी व उसके जीवन में परिवार के हस्तक्षेप पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आनर किलिंग की आशंका जताए जाने पर परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाले उस बालिग जोड़े के जीवन में परिवार द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप पर रोक लगा दी…

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पुलिसकर्मी को निर्देश, हर माह 15 हजार रुपये गुजारा भत्ते का करे भुगतान

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिसकर्मी को हर माह 15 हजार रुपये गुजारा भत्ते का करे भुगतान करने का आदेश देते हुए कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत लंबित भरण-पोषण के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से यह तथ्य अप्रासंगिक है कि पति…