डीएड डिप्लोमा धारक को सहायक अध्यापक पद के योग्य न मानने के आदेश पर हस्तक्षेप से इंकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कहा है कि डिप्लोमा इन एजुकेशन (डी.एड) और डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन (डी.एल.एड) समकक्ष पाठ्यक्रम नहीं हैं. डीएड सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की अर्हता नहीं है. कोर्ट ने…
हाईकोर्ट ने कहा, ऐसे मामलों में लोक संपत्ति क्षति निवारण एक्ट की कार्रवाई अवैध, राजस्व संहिता की धारा 67 में होगी कार्यवाही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ग्राम सभा की भूमि चकरोड पर अतिक्रमण के विरुद्ध सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग…
बीएचयू के एक कर्मचारी को पेंशन स्कीम की राहत अपील स्वीकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के कर्मचारी अखौरी सुधीर कुमार सिन्हा को जीपीएफ स्कीम के तहत पेंशन योजना का लाभ पाने का हकदार माना किंतु अन्य 29 प्रोफेसर व स्टाफ को पेंशन योजना का लाभ देने से…
महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कर्नल सोफिया कुरैशी को भी स्थायी कमीशन नहीं मिलने पर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा था. कोर्ट से उन्हें राहत मिली और आपरेशन सिंदूर को लीड करके उन्होंने दिखा दिया है कि महिलाएं मनोबल के मामले…
हाईकोर्ट का डीजीपी को निर्देश, सुनिश्चित कराएं कि पैसा न मांगा जाय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवेचना अधिकारियों द्वारा जवाबी हलफनामा दाखील करने के लिए पक्षकार से पैसे मांगे जाने की प्रवृति पर नाराजगी जताई है. और प्रदेश के डीजीपी से कहा है कि वह इस आशय का परिपत्र जारी…
एल्डर कमेटी ने संभाला हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चार्ज, बैंक खातों का संचालन भी करेगी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की शुक्रवार की शाम हुई ओल्ड स्टडी रूम में हुई इमरजेंसी मिटिंग में अधिवक्ता हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये. सबसे बड़ा फैसला लाइन टाइम मेंबर बनने के इच्छुक अधिवक्ताओं के…
सांसद निशिकांत दुबे का बयान बेहद गैर-जिम्मेदाराना और ध्यान खींचने वाला सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतें फूलों जैसी बिल्कुल नहीं हैं जो एक झोंके से मुरझा जाते हैं. कोर्ट ने कहा, हमें नहीं लगता कि किसी के अनाप शनाप बातें करने से जनता का न्यायपालिका पर…
सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव पर लेना है फैसला, नहीं तो चल सकता है महाभियोग! इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए गुरुवार 8 मई का दिन बेहद भारी रहा. उनके पास सुप्रीम कोर्ट का एक प्रस्ताव है. इस प्रस्ताव पर लिया गया फैसला उन्हें शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट…
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया उत्तराखंड हाई कोर्ट का फैसला यदि दो एडल्ट कई वर्षों तक एक साथ रिलेशन (लिव इन) रहते हैं और सहमति से संबंध बनाते हैं, तो यह माना जाएगा कि उन्होंने यह रिश्ता अपनी मर्जी से चुना है और इसके अंजामों को लेकर जागरूक थे. ऐसे…
वेबसाइट पर सारांश के बजाय पूरा आदेश अपलोड करने का सभी बीएसए को निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर केवल “स्पीकिंग ऑर्डर का सारांश” अपलोड न करें. हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी बीएसए पूरा आदेश…
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[…] जस्टिस वर्मा “साफ इंकार या साजिश का एक स्पष्ट तर्क देने के अलावा, कोई उचित स्पष्टीकरण देकर अपना दायित्व…
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