सचिव राजस्व परिषद लखनऊ व जिलाधिकारी मऊ से कोर्ट ने कार्रवाई रिपोर्ट के साथ मांगा हलफनामा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजस्व ग्राम लाड़नपुर तहसील सदर जिला मऊ का राजस्व नक्शा सुरक्षित न रख पाने और गायब करने के जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कृत कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, जब एनसीटीई ने किया है जरूरी तो हाल की भर्ती में इसे अर्हता में क्यों नहीं किया गया शामिल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से हाल ही में राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता पदों की भर्ती में TET को अनिवार्य न किए जाने पर जानकारी मांगी…
गैर कानूनी रूप से ध्वस्तीकरण मामला, आयोग ने अधिकारियों के विरुद्ध दिया आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर कानूनी तरीके से मकान के ध्वस्तीकरण पर Human Rights Commission द्वारा दिए आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश…
मुकदमेबाजी शरारती लोगों का खेल नहीं हो सकती: Ald. HC इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक कड़े आदेश में एक Advocate द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम के एक सहायक अभियंता के खिलाफ विभागीय जांच की मांग वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि Advocate की याचिका ‘दुर्भावना से…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि Hindu Marriage Act, 1955 की धारा 24 के तहत लंबित भरण-पोषण और व्यय की कार्यवाही स्वीकार्य है. भले ही Hindu Marriage Act के तहत मामला पुनर्विचार या अपील चरण में हो या यदि अधिनियम के तहत ऐसी किसी कार्यवाही में बहाली का आवेदन लंबित…
प्रभावशाली परिवारों के उत्तराधिकारियों को मिलती है पैनल में जगह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को अपने अधिवक्ताओं की नियुक्ति (Appoint) के लिए नया तंत्र तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसमें पारदर्शिता व योग्यता आधारित चयन और युवा व पहली पीढ़ी के वकीलों को अवसर…
इलाहाबाद हाई कोर्ट: हाजिर ऐसे अभियुक्त से जमानत बंधपत्र लेकर लेकर बाद में प्रति भूति जमा करने की दें अनुमति विवेचना के दौरान गिरफ्तार (Arrest) नहीं हुए अभियुक्त को सम्मन पर हाजिर हो जमानत अर्जी दाखिल करने पर न्यायिक अभिरक्षा में न लिया जाए. बंधपत्र लेकर प्रतिभूति बाद में जमा…
हाई कोर्ट ने राज्य से मांगा जवाब, 17 सितंबर को सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने MBBS कोर्स के छात्रों के लिए ट्यूशन फीस बढ़ाने वाली अधिसूचना पर रोक लगा दी है. यह आदेश जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने आन्या परवाल व 239 अन्य विद्यार्थियों की याचिका पर दिया है. कोर्ट 5…
1999 का सरकारी आदेश अब प्रासंगिक नहीं रहा: इलाहाबाद HC इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा विश्वविद्यालय के चल रही नीट काउंसलिंग में भाग लेने वाले कॉलेजों (Institutions) की सूची में शामिल होने के अनुरोध को खारिज…
अतिरिक्त राशि 12.84 लाख रुपये वापसी के संबंध में तेल निर्माता कंपनी की याचिका स्वीकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि केवल गलत प्रावधान उद्धृत करने मात्र से ही किसी निर्यातक को जीएसटी रिफंड (Return) से इन्कार नहीं किया जा सकता. तेल निर्माता और निर्यातक भारत मिंट और अरोमा…
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