कोर्ट की जांच में याचिका संग प्रस्तुत विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) फर्जी निकला. हाईकोर्ट ने परिजनों से जानमाल का खतरा बताकर सुरक्षा मांगने वाले प्रेमी युगल की याचिका खारिज कर दी. साथ ही कोतवाली पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दिया है. जांच के बाद शमसाबाद चौकी प्रभारी ने आरोपी…
सरकार ने याचिका की ग्राह्यता पर दर्ज करायी आपत्ति प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से दायर उस आपराधिक जनहित याचिका (PIL) की पोषणीयता पर आपत्ति किया है, जिसमें तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ (2018) मामले में मॉब लिंचिंग (Mob lynching) रोकने और ऐसे मामलों…
DM को आदेश राज्य वहन करे खर्च, CMO गठित करें टीम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न और बलात्कार की शिकार नाबालिग लड़की को अनचाहा गर्भ (Unwanted pregnancy) समाप्त करने की अनुमति दे दी है और कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया और इससे जुड़े सभी खर्चों का वहन राज्य सरकार…
पत्नी की याचिका पर पति को नोटिस, कोर्ट ने मांगा जवाब प्रति महीने लगभग छह लाख रुपये कमाने वाले पति से नाबालिग बेटे की पढ़ाई के लिए अलग रह रही पत्नी ने गुजारा भत्ता (alimony) दिए जाने की मांग में इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुहार लगाई है. जस्टिस सुभाषचंद्र शर्मा…
लखनऊ बेंच के निर्देश पर चैम्बर पर लगाया गया ताला हाईकोर्ट परिसर में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक महिला द्वारा दायर याचिका में यह खुलासा हुआ कि कोर्ट परिसर के भीतर वकीलों के चेंबर (lawyers are trapped) को विवाह स्थल में तब्दील कर जबरन उसकी शादी कराई गई.…
कैंसर एवं ह्रदय रोगियों के समुचित इलाज को लेकर PIL में शासन की ओर से मिला जवाब प्रदेश के कन्नौज जिले में स्थित डॉ भीम राव रामजी आंबेडकर मेडिकल कालेज में Cancer & Cardiology Department में Cancer & Cardiology रोगियों का पूरा इलाज कराने की व्यवस्था को लेकर शौर्य दीप…
HC ने कहा पोस्ट करना देश के विरूद्ध अपराध नहीं, आरोपित को जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान का समर्थन करने की social media post डालने वाले छात्र की जमानत मंजूर कर ली है और कहा कि यदि कोई व्यक्ति भारत या किसी विशिष्ट घटना का उल्लेख किए बिना केवल पाकिस्तान…
इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल होने वाली पुनर्विचार याचिकाओं को भी अब प्रथम अपील या द्वितीय अपील की तरह स्वीकार किया जाएगा और इस पर मियाद अधिनियम भी लागू होगा. यानी तय समयसीमा के बाद पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर विलम्ब माफी के लिए प्रार्थनापत्र देना होगा, जिस पर सुनवाई के…
रिकॉर्ड में कहार जाति के रूप में दर्ज कर दिया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खरवार समुदाय को सही पहचान देने की मांग में दाखिल याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस मनोज…
नगर निगम ने हाईकोर्ट में मामले पर पुनर्विचार के लिए नोटिस वापस लेने को कहा सिविल लाइंस में महात्मा गांधी मार्ग व सरोजिनी नायडू मार्ग स्थित पुराने जीजीआईसी के पास सागर पेशा वालों को demolition मामले में राहत मिल गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में यहां के निवासियों की याचिका पर…
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[…] जस्टिस वर्मा “साफ इंकार या साजिश का एक स्पष्ट तर्क देने के अलावा, कोई उचित स्पष्टीकरण देकर अपना दायित्व…
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