इलाहाबाद HC ने कहा, प्रभावित पक्ष मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस संदिग्ध Transaction की जाँच के दौरान बैंक को खाता फ्रीज करने का निर्देश दे सकती है. कोर्ट ने वादी को राहत देने से इनकार कर दिया जिसका बैंक खाता एक…
सिर्फ रिपोर्ट भेजने का अधिकार है बाल कल्याण समिति के पास: HC इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बाल कल्याण समिति (CWC) को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के किसी भी उल्लंघन के संबंध में केवल किशोर न्याय बोर्ड या संबंधित पुलिस प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजने का अधिकार है. CWC…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस में दो कार्यवाही पर रोक की मांग में दाखिल याचिका खारिज की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत सरकार की टकसाल से 260 रुपये के सिक्के (Coins) चोरी करने के आरोपी कर्मचारी को राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने नोएडा की टकसाल के…
इलाहाबाद HC ने मदरसा प्रबंधक गोरखपुर का विज्ञापन रद्द किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अल्पसंख्यकों (Minorities) को शैक्षणिक संस्थान स्थापित और उनका प्रबंधन करने के अधिकार की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेद 30(1) का दुरुपयोग उचित नियमों से छूट का दावा करने के लिए नहीं किया…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अधिवक्ता की भ्रमित होकर दाखिल निरर्थक PIL (जनहित याचिका) खारिज कर दी है और कहा है कि जिसका कोई विधिक आधार नहीं ऐसी मांग पूरी करने के समादेश जारी करने की मांग की गई है. PIL में जिस प्रत्यावेदन को तय करने का समादेश मांगा गया…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करेलाबाग क्षेत्र में चल रही शराब की दुकानों का विरुद्ध दाखिल Public interest litigation खारिज कर दी है. यह आदेश चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने दिया है. कोर्ट ने औद्योगिक श्रमिक बस्ती करेलाबाग निवासी समीर बनर्जी व अन्य की Public interest…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गजल होटल गाजीपुर मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ अधीनस्थ अदालत में चल रही case proceeding कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ा दी है और राज्य सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर दिया है. याचिका…
इलाहाबाद HC ने राज्य सरकार और बीएसए से मांगा जवाब, कोर्ट ने याचिका लंबित रहने के दौरान विधि सम्मत कार्यवाही की दी छूट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने fake documents से नौकरी हासिल करने के आरोपी की नियुक्ति निरस्त करने की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा अधिकारी…
प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में गलत ग्रुप का Blood चढ़ा दिये जाने के चलते महिला की मौत का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है. मृतका के बेटे ने घटना की शिकायत पहले मुख्यमंत्री पोर्टल पर की और प्रापर रिस्पांस न मिलने पर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना है कि किशोर (juvenile) को दोषी ठहराए जाने पर किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) के तहत सेवा संबंधी कोई अयोग्यता नहीं होती. हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा संरक्षण तब तक जारी रहेगा जब तक कि मामला किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act),…
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