इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगी सफाई क्यों किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लघंन, क्यों न हो कार्यवाही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के राजातालाब के एसडीएम व तहसीलदार को नौ फरवरी को दस बजे इस स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है कि Demolition मामले में सुप्रीम कोर्ट के…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त होने के छः साल बाद 6,99,779 रूपये की सहायक पुलिस उपनिरीक्षक से एसएसपी बरेली की Recovery कार्रवाई रद कर दी है. कोर्ट ने कहा यह नहीं बता सके कि सेवानिवृत्त कर्मी से कदाचार के आरोप में धन की वसूली (Recovery) का कोई उपबंध या शक्ति सेवा…
इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ने सिंगल बेंच और बीएसए मुरादाबाद का आदेश किया रद, कर्मचारी को ड्यूटी पर रखने का आदेश नियुक्ति के लिए Application भरते समय आवेदनकर्ता ने कोई गलत सूचना नहीं दी. रजिस्ट्रेशन Application को न सिर्फ एक्सेप्ट किया गया बल्कि ई चालान भी…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया प्रोटोकॉल, कहा बिना वजह बैंक Account frozen नहीं कर सकते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा साइबर क्राइम के केस में किसी Account frozen की सूचना 24 घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट को देना अनिवार्य है. पुलिस बैंक को एकाउंट फ्रीज (Account frozen)…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट कुशीनगर पडरौना के आदेश पर लगायी मुहर, पत्नी को मेंटेनेस देने से इंकार पत्नी का भरण-पोषण करना पति का पवित्र कर्तव्य है. आम तौर पर जिस Husbandके पास पर्याप्त साधन हैं और वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने में लापरवाही करता है या मना…
पार्टियों ने आपसी सहमति से तलाक की शर्तों पर Marital dispute को सुलझा लिया हो और वे आगे मुकदमे की कार्रवाई से बचना चाहते हों तो एफआईआर के आधार पर जांच को आगे जारी रखने की अनुमति देना प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा. Dispute पर FIR जांच जारी रखना समय, धन…
इलाहाबाद HC का डीजीपी यूपी को निर्देश, कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने के बाद विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी ठहराएं Arrest memo की तुलना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूपी के 25 जुलाई 2025 के सर्कुलर का हिस्सा बनने वाले नए Arrest memo एक जैसे…
हाई कोर्ट ने हत्या के आरोपितों को कोई राहत देने से किया इंकार, सरेंडर करके जेल जाने और सजा पूरी करने का आदेश आईपीसी की धारा 34 Applicability of general intent तब सामने आती है, जब अपराध करने में मुख्य भूमिका कुछ व्यक्तियों द्वारा निभाई जाती है. जब सक्रिय अपराधी…
न्यायालय अक्सर ऐसे मामलों का सामना करता है जहां ऐसा लगता है कि हालांकि किसी विशेष तारीख पर आरोपी की Attendance exemption (हाजिरी माफी) से छूट मांगने वाले आवेदन की प्रकृति, दायरा और उद्देश्य कार्यवाही को स्थगित करने के आवेदन से अलग है. पीठासीन अधिकारी अक्सर भ्रमित हो जाते हैं…
Public purpose के संबंध में सरकार की संतुष्टि को उचित महत्व दिया जाना चाहिए. इसमें न्यायिक हस्तक्षेप केवल तभी उचित है जब यह दिखाया जाए कि Acquisition पूरी तरह से निजी हित को पूरा करने के लिए शक्ति का दुरुपयोग है. “वाक्यांश ‘सार्वजनिक उद्देश्य’… में एक ऐसा उद्देश्य शामिल होना…
[…] […]
[…] इसे भी पढ़ें…अनुच्छेद 25 प्रत्येक धर्म… […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]