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High Court Decision

Human Rights Commission के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज

गैर कानूनी रूप से ध्वस्तीकरण मामला, आयोग ने अधिकारियों के विरुद्ध दिया आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर कानूनी तरीके से मकान के ध्वस्तीकरण पर Human Rights Commission द्वारा दिए आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा  आदेश…

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‘व्यस्त’ Advocate को दंड स्वरूप 5 मामलों में निःशुल्क काम करना होगा

मुकदमेबाजी शरारती लोगों का खेल नहीं हो सकती: Ald. HC इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक कड़े आदेश में एक Advocate द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम के एक सहायक अभियंता के खिलाफ विभागीय जांच की मांग वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि Advocate की याचिका ‘दुर्भावना से…

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‘Hindu Marriage Act के तहत अपील चरण में भी लंबित भरण-पोषण की कार्यवाही स्वीकार्य’

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि Hindu Marriage Act, 1955 की धारा 24 के तहत लंबित भरण-पोषण और व्यय की कार्यवाही स्वीकार्य है. भले ही Hindu Marriage Act के तहत मामला पुनर्विचार या अपील चरण में हो या यदि अधिनियम के तहत ऐसी किसी कार्यवाही में बहाली का आवेदन लंबित…

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राज्य निगमों में वकीलों की Appoint करने में हकदारी संस्कृति: HC

प्रभावशाली परिवारों के उत्तराधिकारियों को मिलती है पैनल में जगह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को अपने अधिवक्ताओं की नियुक्ति (Appoint) के लिए नया तंत्र तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसमें पारदर्शिता व योग्यता आधारित चयन और युवा व पहली पीढ़ी के वकीलों को अवसर…

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विवेचना के दौरान Arrest नहीं तो चार्जशीट के बाद सम्मन पर हाजिर अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा या रिमांड नहीं होगी

इलाहाबाद हाई कोर्ट: हाजिर ऐसे अभियुक्त से जमानत बंधपत्र लेकर लेकर बाद में प्रति भूति जमा करने की दें अनुमति विवेचना के दौरान गिरफ्तार (Arrest) नहीं हुए अभियुक्त को सम्मन पर हाजिर हो जमानत अर्जी दाखिल करने पर न्यायिक अभिरक्षा में न लिया जाए. बंधपत्र लेकर प्रतिभूति बाद में जमा…

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निजी कॉलेजों में MBBS की फीस वृद्धि के 5 जुलाई की अधिसूचना पर कोर्ट की रोक

हाई कोर्ट ने राज्य से मांगा जवाब, 17 सितंबर को सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने MBBS कोर्स के छात्रों के लिए ट्यूशन फीस बढ़ाने वाली अधिसूचना पर रोक लगा दी है. यह आदेश जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने आन्या परवाल व 239 अन्य विद्यार्थियों की याचिका पर दिया है. कोर्ट 5…

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NCME के पास educational Institutions का अल्पसंख्यक दर्जा घोषित करने का विशेष अधिकार

1999 का सरकारी आदेश अब प्रासंगिक नहीं रहा: इलाहाबाद HC इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा विश्वविद्यालय के चल रही नीट काउंसलिंग में भाग लेने वाले कॉलेजों (Institutions) की सूची में शामिल होने के अनुरोध को खारिज…

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गलत प्रावधान में दाखिल Return पर जीएसटी रिफंड से मना नहीं कर सकते

अतिरिक्त राशि 12.84 लाख रुपये वापसी के संबंध में तेल निर्माता कंपनी की याचिका स्वीकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि केवल गलत प्रावधान उद्धृत करने मात्र से ही किसी निर्यातक को जीएसटी रिफंड (Return) से इन्कार नहीं किया जा सकता. तेल निर्माता और निर्यातक भारत मिंट और अरोमा…

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हिंसक भीड़ के हमले में Inspector की मौत पर 7 साल कैद सजा को चुनौती

घटना में शामिल रहने के आरोपी ने सजा के खिलाफ दाखिल की हाईकोर्ट में अपील बुलंदशहर के सयाना थाना क्षेत्र में 31 दिसंबर 18 को हिंसक झडप में Police Inspector सुबोध कुमार सिंह व सुमित की मौत की घटना को लेकर कई अभियुक्तों को मिली एक माह से अधिकतम सात…

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तहसीलदार की रिपोर्ट Illegal, कब्जेदार की मौत से नहीं की बेदखली

कोर्ट ने डीएमसे पूछा कब हुई अवैध कब्जा करने वाले की मौत, क्यों नहीं की गई बेदखली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कलेक्टर जौनपुर से हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि गड़ही के Illegal अतिक्रमणकारी को 2012 बेदखल करने के तहसीलदार के आदेश पर अमल क्यों नहीं किया गया. तहसीलदार…