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High Court Decision

Cr PC की धारा 394 में दिए गए स्पष्टीकरण में Uncleको निकट संबंधी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट की कानूनी वारिस की परिभाषा Uncle एक दूर का रिश्तेदार होता है और एक तरह से सीआरपीसी में बताए गए करीबी रिश्तेदार या कानूनी प्रतिनिधि शब्द के मतलब में उसका कोई स्थान नहीं है. इलाहाबाद हाई की लखनऊ बेंच के जस्टिस राजेश सिंह…

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जीएसटी Appeal की समय (3 माह) सीमा साइलेंट पोर्टल अपलोड से शुरू नहीं हो सकती: HC

क्या जीएसटी Appeal कॉमन पोर्टल पर सिर्फ कारण बताओ नोटिस या एडज्यूडिकेशन ऑर्डर अपलोड करने को जीएसटी एक्ट की धारा 107 के तहत लिमिटेशन शुरू करने के मकसद से वैध कम्युनिकेशन माना जा सकता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि, जब तक Appeal किए जाने वाले…

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अंतरिम अग्रिम Bail की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना अग्रिम जमानत मंजूर करने का बन सकता है आधार

आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच के दौरान आरोपित ने जांच अधिकारी को पूरा सहयोग किया. जांच के दौरान आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया गया और ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आवेदक ने जांच में सहयोग नहीं किया. रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि चार्जशीट…

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बिना Notice चार्जशीट पर धारा 447 की कार्यवाही रद, हाई कोर्ट ने कहा, पहले आरोपी को नोटिस देना जरूरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक अतिचार के अपराध में आरोपी को Notice दिया जाना जरूरी है यदि इस कानूनी बाध्यकारी उपबंध का पालन नहीं किया गया तो धारा 447 के तहत कार्यवाही अवैध होगी. कोर्ट ने याची के खिलाफ धारा 447 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत केस कार्यवाही…

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2 साल पहले दाखिल केस अभी तक Register क्यों नहीं, न्यायिक मजिस्ट्रेट से हाईकोर्ट ने मांगी सफाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय प्रयागराज से सफाई मांगी है कि याची की 2023 में दाखिल कंप्लेंट अभी तक Register (पंजीकृत) क्यों नहीं की गई. केवल बिना नंबर के केस की सुनवाई की जा रही है. याचिका की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी. यह आदेश जस्टिस अनिल कुमार…

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UP Gangster Rules 2021 के तहत गैंग चार्ट को मंजूरी देने के लिए डीएम के साथ क्यों नहीं बैठ रहे कमिश्नरेट में पुलिस आयुक्त

HC ने राज्य से मांगा स्पष्टीकरण, कमिश्नरेट बन चुके जिलों में ही हो रहा ऐसा, बाकी जिलों में डीएम और पुलिस प्रमुख करते हैं मिटिंग UP Gangster Rules 2021 के नियम 5(3)(ए) की अनिवार्य शर्त है कि गैंगेस्टर (Gangster) नियम के तहत गैंग चार्ट जारी करने से पहले कमिश्नरेट व्यवस्था…

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कानून का सिद्धांत: Criminal Case में प्रॉसिक्यूशन को ही केस को सभी सही शक से परे साबित करना होता है, हाई कोर्ट ने 3 की सजा रद की

जेल से तत्काल रिहा करने का निर्देश, तेजाब से हुआ था मां और बेटों पर हमला, मां की हो गयी थी मौत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कानून के सिद्धांत के हिसाब से यह बात तय है कि एक क्रिमिनल (Criminal) केस में, आखिरकार प्रॉसिक्यूशन को ही केस…

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ट्रायल कोर्ट का 19 अगस्त का आदेश रद, नाबालिग से दुष्कर्म मामले में Age document पर साक्ष्य के लिए स्कूल प्रिंसिपल को बुलाने का निर्देश

सम्मन जारी करने से इंकार करने का विशेष अदालत का आदेश रद्द इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर सत्र /विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रयागराज को निर्देश दिया है कि वे Age document पर साक्ष्य के लिए आरडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल भुलई का पूरा, बाबूगंज के प्रधानाचार्य मनोज कुमार पाण्डेय को बतौर गवाह सम्मन…

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डीके बसु केस की Guideline की अवहेलना पर SHO और अन्य पुलिस कर्मचारियों को आपराधिक अवमानना नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के डीके बसु केस के दिशा-निर्देश (Guideline) की अवहेलना करने को लेकर दाखिल आपराधिक अवमानना याचिका पर तत्कालीन एसएचओ कल्याणपुर रमा शंकर सरोज, चौडगर पुलिस चौकी इंचार्ज मनोज कुमार, कांस्टेबल बृजेंद्र सिंह व कांस्टेबल दुर्गेश सिंह को नोटिस जारी की है और पूछा है कि…

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बिना किसी बुनियादी सिविल फैसले के Criminal Proceeding जारी रखना न्याय का उल्लंघन और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग के साथ एससी एसटी एक्ट की कार्रवाई को रद किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि है कि विवाद मुख्य रूप से सिविल और राजस्व प्रकृति का हो, Criminal Proceeding दो दशक से ज्यादा समय की देरी के बाद शुरू की…