इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव से Unwanted pregnancy के समापन की अनुमति देने में देरी के बजाय त्वरित कार्रवाई की गाइडलाइंस के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और सुझाव मांगा है कि Unwanted pregnancy गिराने पर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर अनुमति देने देने हो…
बेसिक शिक्षा के 4 अधिकारियों को हाईकोर्ट ने दिया आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों का मानदेय (Honorarium) बढ़ाने पर कमेटी गठित कर फैसला लेने के आदेश का पूरी तरह से पालन करने या 18 सितंबर को हाजिर होने का बेसिक शिक्षा से संबंधित चार अधिकारियों को निर्देश दिया है.…
पूछा गायब होने के कारणों का जिलाधिकारी करें खुलासा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुंदेलखंड के सात जिलों झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर व जालौन में गायब होते जलाशयों व तालाबों की स्थिति पर जिलाधिकारियों को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत हलफनामे में जानकारी मांगी है. कोर्ट ने कहा कि 1359 फसली…
इलाहाबाद हाईकोर्ट (HC) ने वकील बदलकर मुकद्दमे की सुनवाई में देरी की टैक्टिक्स की तीखी आलोचना की है और याची के पैरोकार भाई विष्णु नरेश सहित याची अधिवक्ताओं आरपी यादव, राम नरेश शुक्ल, विशाल मिश्र व राहिल सिकंदर को अगली सुनवाई की तिथि एक सितंबर को कोर्ट में उपस्थित रहने…
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दौरान दर्ज कराये गये आपराधिक मामले (Case) में पूर्व सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत दे दी है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत में चल रही मुकदमे (Case) की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व विपक्षियों से…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के निदेशक (SCERT) गणेश कुमार को अवमानना नोटिस जारी की है. कोर्ट ने साफ कहा है कि साक्षी एवं 77 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश का पालन न करना अदालत की अवमानना है. याद दिला…
भदोही से बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में जमानत (Bail) दे दी है. यह आदेश जस्टिस राजबीर सिंह ने दिया है. वर्ष 2022 में भदोही के गोपीगंज थाने में विष्णु के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/7 -25 और…
स्वप्रेरित जनहित याचिका कायम कर 22 अगस्त को सुनवाई हेतु पेश करने का दिया निर्देश पिछले एक दशक से बुंदेलखंड क्षेत्र में धीरे धीरे लापता होते जलाशयों की दो अंग्रेजी अखबारों में प्रकाशित खबरों को इलाहाबाद हाईकोर्ट (HC) ने गंभीरता से लिया है और स्वप्रेरित जनहित याचिका कायम कर सुनवाई…
हत्या की साझा मंशा सिद्ध करने को सिर्फ ‘मारो साले को’ कहना काफी नहीं: HC इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी ठोस साक्ष्य के बिना केवल घटनास्थल पर उपस्थिति और “मारो साले को” कहकर ललकारना हत्या (Murder) के लिए धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत सामान्य आशय…
MP-MLA कोर्ट ने सुनायी थी सजा, चली गयी थी अब्बास की विधायकी एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा मऊ सदर के तत्कालीन विधायक अब्बास अंसारी को सुनायी गयी दो साल की सजा (sentence) पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने उनकी पुनरीक्षण याचिका…
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