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High Court Decision

प्राइमाफेसी मामले से ज्यादा Evidence हों तभी बुलाये जा सकते हैं सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अतिरिक्त आरोपी

ट्रायल कोर्ट किसी अतिरिक्त आरोपी को सिर्फ ट्रायल के दौरान रिकॉर्ड किए गए Evidence के आधार पर ही बुला सकता है न कि चार्जशीट या केस डायरी में मौजूद चीजों के आधार पर. दहेज हत्या के एक मामले से जुड़ी एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई…

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वकील की Absence या चूक के तकनीकी आधार पर आपराधिक अपील खारिज करना सही नहीं

अपील खारिज करने का आदेश रद, गुण-दोष पर तय करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी आपराधिक अपील को केवल अधिवक्ता की absence या चूक  के आधार पर खारिज करना सही नहीं है. यदि आरोपी का वकील उपस्थित नहीं होता (absence)  है, तो अदालत को न्याय मित्र…

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संविधान के अनुच्छेद 226 का इस्तेमाल किसी तीसरे पक्ष द्वारा सरकारी कर्मचारी के Transfer की मांग करने के लिए नहीं किया जा सकता

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा, Transfer Policy सिर्फ सलाह देने वाली है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 का इस्तेमाल किसी तीसरे पक्ष द्वारा सरकारी कर्मचारी के Transfer की मांग करने के लिए नहीं किया जा सकता है. यह मानते…

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Passport Renewal होगा लेकिन ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा, विदेश यात्रा की कोर्ट से लेनी होगी परमिशन

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ कोर्ट में केस पेंडिंग होने के आधार Passport Renewal नहीं रोका जा सकता है, वह भी तब जबकि संबंधित कोर्ट से इसकी परमिशन दी गयी है. कोर्ट ने इस कमेंट के साथ पासपोर्ट को रिन्यू कराने की परमिशन दे दी है लेकिन…

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Civil cases को क्रिमिनल केस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

बिजनेस जगत में Civil cases को आपराधिक मामलों में बदलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है. यह स्पष्ट रूप से इस आम धारणा के कारण है कि सिविल कानून के उपाय समय लेने वाले होते हैं और उधारदाताओं, लेनदारों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं करते हैं. ऐसी प्रवृत्ति…

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1300 किलो गांजा trafficking के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने कहा अपराध गंभीर, जमानत देना उचित नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन वाहनों में 1300 किलो गांजा trafficking के आरोपी अमित त्रिपाठी उर्फ मुकुंद को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है.और अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने उपलब्ध तथ्यों व सबूतों के आधार पर अपराध की गंभीरता व दंडित होंने की संभावनाओं को देखते…

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नाबालिग बेटी (10 साल) के रेप केस में सरकारी कर्मचारी की Life imprisonment पर रोक, जमानत पर रिहा करने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेखपाल को सुनायी गयी Life imprisonment की सजा पर रोक दी है. इस लेखपाल पर पर अपनी 16 साल की बेटी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है. जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस प्रशांत मिश्रा-I की बेंच ने कहा कि यह अपील 2024 की है और केसों के…

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Charge Sheet सार्वजनिक दस्तावेज नहीं, उन्हें सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध कराना Cr PC की व्यवस्था के विपरीत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस की वेबसाइट पर सभी आरोप पत्र अपलोड करने की मांग वाली पीआईएल खारिज की इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी भी केस में पुलिस की तरफ से दिया जाने वाला charge sheet पब्लिक डाक्यूमेंट नहीं है.  उसे…

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False Recovery को रोकने के लिए है 105 BNSS, डिटेल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करें डीजीपी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, पुलिस स्पॉट पर ही बनाये तलाशी और जब्ती की वीडियो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बीएनएसएस की धारा 105 False Recovery को रोकने के लिए है. इसके अनुसार किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय ली जाने वाली तलाशी और बरामदगी की स्पाट पर…

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Anticipatory bail पर फैसला करते समय कोर्ट आरोप की गंभीरता प्रकृति पर भी विचार करे, 50 हजार के मुचलके पर महिला को जमानत

Anticipatory bail पर फैसला करते समय कोर्ट को आरोप की प्रकृति, गंभीरता, आरोपी का पिछला रिकॉर्ड, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर भी विचार करना चाहिए. कोर्ट को आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और आरोपी की सटीक भूमिका पर भी विचार किया…