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High Court Decision

पीआईएल किसी के व्यक्तिगत हित के लिए नहीं हो सकती

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चेतावनी के साथ खारिज की जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसी अन्य के हित में दाखिल जनहित याचिका (पीआईएल) भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी के साथ खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि जनहित के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए दाखिल (पीआईएल) याचिका…

Supreme Court Decision

हत्या के 87 गवाह, 71 बयान से मुकरे, आरोपित बरी

मृतक के बेटे ने भी हत्यारों को पहचानने से किया इंकार, कर्नाटक का मामला इस “अनसुलझे अपराध” हत्या में कुल 87 गवाह थे. इसमें से 71 अपने बयान से मुकर गए. इसके चलते जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 27 सितंबर, 2023…

Supreme Court Decision

हम राज्य को एनईपी लागू करने को बाध्य नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

तमिलनाडु, केरल और बंगाल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कराने को दाखिल याचिका खारिज अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) से संबंधित राज्य की कार्रवाई या निष्क्रियता किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तभी सुप्रीम कोर्ट प्रकरण में हस्तक्षेप कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति…

High Court Decision

34 आपराधिक केसों का इतिहास, 11 चेक डिसआनर के, जमानत मंजूर

किसी केस में जल्द फैसला होने की उम्मीद नहीं, किसी केस में अब तक सजा न होना बना आधार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने षड्यंत्र धोखाधड़ी,गबन के 34 आपराधिक केसों में आरोपी शांति विद्यापीठ जूनियर हाईस्कूल बेंदो करछना प्रयागराज के प्रबंधक रहे रजनीकांत शुक्ल व एक अन्य की सशर्त जमानत मंजूर कर…

High Court Decision

डी.एड और डी.एल.एड समकक्ष कोर्स नहीं

डीएड डिप्लोमा धारक को सहायक अध्यापक पद के योग्य न मानने के आदेश पर हस्तक्षेप से इंकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कहा है कि डिप्लोमा इन एजुकेशन (डी.एड) और डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन (डी.एल.एड) समकक्ष पाठ्यक्रम नहीं हैं. डीएड सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की अर्हता नहीं है. कोर्ट ने…

High Court Decision

अतिक्रमण पर आपराधिक केस कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग, केस कार्यवाही रद

हाईकोर्ट ने कहा, ऐसे मामलों में लोक संपत्ति क्षति निवारण एक्ट की कार्रवाई अवैध, राजस्व संहिता की धारा 67 में होगी कार्यवाही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ग्राम सभा की भूमि चकरोड पर  अतिक्रमण के विरुद्ध सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग…

High Court Decision

29 अध्यापक-कर्मचारियों को पेंशन के लिए राहत से इंकार, अपीलें खारिज

बीएचयू के एक कर्मचारी को पेंशन स्कीम की राहत अपील स्वीकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के कर्मचारी अखौरी सुधीर कुमार सिन्हा को जीपीएफ स्कीम के तहत पेंशन योजना का लाभ पाने का हकदार माना किंतु अन्य 29 प्रोफेसर व स्टाफ को पेंशन योजना का लाभ देने से…

Supreme Court Decision

कर्नल सोफिया कुरैशी को नजीर मानें, महिलाओं का मनोबल ना गिराएं

महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कर्नल सोफिया कुरैशी को भी स्थायी कमीशन नहीं मिलने पर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा था. कोर्ट से उन्हें राहत मिली और आपरेशन सिंदूर को लीड करके उन्होंने दिखा दिया है कि महिलाएं मनोबल के मामले…

High Court Decision

जवाबी हलफनामा दाखिल करने को पक्षकारों से पैसा मांग रहे विवेचनाधिकारी

हाईकोर्ट का डीजीपी को निर्देश, सुनिश्चित कराएं कि पैसा न मांगा जाय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवेचना अधिकारियों द्वारा जवाबी हलफनामा दाखील करने के लिए पक्षकार से पैसे मांगे जाने की प्रवृति पर नाराजगी जताई है. और प्रदेश के डीजीपी से कहा है कि वह इस आशय का परिपत्र जारी…

High Court Bar Association

21 दिन का आफर, 15 हजार में हाईकोर्ट बार की आजीवन सदस्यता

एल्डर कमेटी ने संभाला हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चार्ज, बैंक खातों का संचालन भी करेगी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की शुक्रवार की शाम हुई ओल्ड स्टडी रूम में हुई इमरजेंसी मिटिंग में अधिवक्ता हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये. सबसे बड़ा फैसला लाइन टाइम मेंबर बनने के इच्छुक अधिवक्ताओं के…