सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया उत्तराखंड हाई कोर्ट का फैसला यदि दो एडल्ट कई वर्षों तक एक साथ रिलेशन (लिव इन) रहते हैं और सहमति से संबंध बनाते हैं, तो यह माना जाएगा कि उन्होंने यह रिश्ता अपनी मर्जी से चुना है और इसके अंजामों को लेकर जागरूक थे. ऐसे…
वेबसाइट पर सारांश के बजाय पूरा आदेश अपलोड करने का सभी बीएसए को निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर केवल “स्पीकिंग ऑर्डर का सारांश” अपलोड न करें. हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी बीएसए पूरा आदेश…
कट रहे हैं जंगल, शहरों में बढ़ रहे हैं बंदर, हाईकोर्ट में दाखिल हुई पीआईएल पेड़ों की कटाई के चलते जंगल खत्म होते जा रहे हैं. इसके चलते बंदरों के पास ठिकाना नहीं बचा तो वह शहरों का रुख कर रहे हैं. गाजियाबाद में बंदरों की समस्या पीआईएल के माध्यम…
दिवाकर त्रिपाठी ने मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग में दाखिल पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई जारी है. दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस…
कोलेजियम के प्रस्ताव और मंजूरी को भी सुप्रीम कोर्ट ने किया सार्वजनिक सुप्रीम कोर्ट के 21 जजों की प्रापर्टी का सम्पूर्ण ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट की आफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया गया है. इसे अब कोई भी एसेस कर सकता है. वेबसाइट पर बताया गया है कि शेष 12 जजों…
श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में सुनवाई 23 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह विवाद में सुनवाई के दौरान वाद संख्या सात में राधारानी को पक्षकार बनाए जाने की अर्जी पर आपत्ति के लिए समय मांगा गया. कोर्ट ने मुकदमों पर अगली सुनवाई के…
समाज को न्याय मिले, इसलिए जमानत निरस्त करने व्यवस्था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्थिक अपराध से जुड़े एक मामले में जमानत निरस्त करने का आदेश देते हुए कहा है कि कानून में ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि पीड़ित को न्याय मिले. यह आदेश जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की सिंगल…
हाईकोर्ट ने कहा, मेडिकल जांच न कराना केस रद करने का आधार नहीं, केस कार्यवाही रद करने से इंकार पत्नी की इच्छा के बगैर उसके साथ पति का अप्राकृतिक सेक्स धारा 377 का अपराध माना जायेगा. भले ही यह धारा 376 के तहत दुष्कर्म का अपराध न हो. यह आदेश…
प्रयागराज की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1982 में हुई हत्या मामले में आरोपी लखन और देशराज को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है. जस्टिस वीके बिड़ला और जस्टिस नंद प्रभा शुक्ला की बेंच ने अभियुक्तों की अपील को स्वीकार करते…
मस्जिद कमेटी ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय, कोर्ट ने दी मंजूरी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को संभल मंदिर-मस्जिद विवाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया. मस्जिद कमेटी ने इसके जवाब के लिए समय मांगा. जिस पर अगली सुनवाई की तिथि 13 मई नियत…
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