गैंगस्टर एक्ट और कमिश्नरेट प्रणाली पर हाईकोर्ट सख्त, अपर मुख्य सचिव गृह को कारण बताओ नोटिस जारी सबसे अच्छे इरादे वाले और स्पष्ट रूप से नेक विचार भी तब विफल हो जाते हैं जब वे खराब Administrators के हाथों में पड़ते हैं. यानी, जो Administrators अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पत्नी को सिर्फ इसलिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत Maintenance (गुजारा भत्ता) देने से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह वेल एजुकेटेड है या उसके पास वोकेशनल स्किल्स हैं. इससे यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि पत्नी पैसे…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी गोरखपुर को संग्रह अमीन याची की राजस्व निरीक्षक पद पर Promotion तीन माह में विचार कर आदेश पारित करने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस विकास बुधवार ने भोला यादव की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याचिका पर अधिवक्ता सैयद वाजिद अली ने…
ट्रायल कोर्ट किसी अतिरिक्त आरोपी को सिर्फ ट्रायल के दौरान रिकॉर्ड किए गए Evidence के आधार पर ही बुला सकता है न कि चार्जशीट या केस डायरी में मौजूद चीजों के आधार पर. दहेज हत्या के एक मामले से जुड़ी एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई…
अपील खारिज करने का आदेश रद, गुण-दोष पर तय करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी आपराधिक अपील को केवल अधिवक्ता की absence या चूक के आधार पर खारिज करना सही नहीं है. यदि आरोपी का वकील उपस्थित नहीं होता (absence) है, तो अदालत को न्याय मित्र…
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा, Transfer Policy सिर्फ सलाह देने वाली है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 का इस्तेमाल किसी तीसरे पक्ष द्वारा सरकारी कर्मचारी के Transfer की मांग करने के लिए नहीं किया जा सकता है. यह मानते…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ कोर्ट में केस पेंडिंग होने के आधार Passport Renewal नहीं रोका जा सकता है, वह भी तब जबकि संबंधित कोर्ट से इसकी परमिशन दी गयी है. कोर्ट ने इस कमेंट के साथ पासपोर्ट को रिन्यू कराने की परमिशन दे दी है लेकिन…
बिजनेस जगत में Civil cases को आपराधिक मामलों में बदलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है. यह स्पष्ट रूप से इस आम धारणा के कारण है कि सिविल कानून के उपाय समय लेने वाले होते हैं और उधारदाताओं, लेनदारों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं करते हैं. ऐसी प्रवृत्ति…
भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे संसदीय पैनल के गठन की वैधता को चुनौती देने वाली इलाहाबाद हाई कोर्ट के Justice Yashwant Verma की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन वाहनों में 1300 किलो गांजा trafficking के आरोपी अमित त्रिपाठी उर्फ मुकुंद को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है.और अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने उपलब्ध तथ्यों व सबूतों के आधार पर अपराध की गंभीरता व दंडित होंने की संभावनाओं को देखते…
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