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High Court Decision

हिंसक भीड़ के हमले में Inspector की मौत पर 7 साल कैद सजा को चुनौती

घटना में शामिल रहने के आरोपी ने सजा के खिलाफ दाखिल की हाईकोर्ट में अपील बुलंदशहर के सयाना थाना क्षेत्र में 31 दिसंबर 18 को हिंसक झडप में Police Inspector सुबोध कुमार सिंह व सुमित की मौत की घटना को लेकर कई अभियुक्तों को मिली एक माह से अधिकतम सात…

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तहसीलदार की रिपोर्ट Illegal, कब्जेदार की मौत से नहीं की बेदखली

कोर्ट ने डीएमसे पूछा कब हुई अवैध कब्जा करने वाले की मौत, क्यों नहीं की गई बेदखली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कलेक्टर जौनपुर से हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि गड़ही के Illegal अतिक्रमणकारी को 2012 बेदखल करने के तहसीलदार के आदेश पर अमल क्यों नहीं किया गया. तहसीलदार…

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संभल हिंसा मामले में MP जियाउर रहमान बर्क को मिली राहत

हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में सांसद (MP) जियाउर रहमान बर्क को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने सांसद…

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काम का सबूत देने पर जून 2025 की Salary जारी करने का निर्देश

बिजली विभाग में बायोमैट्रिक अटेंडेंस के चलते रुका है जून माह का वेतन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते जून महीने का वेतन (Salary) रोकने के खिलाफ पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों की याचिका शिकायत स्पष्ट न होने के कारण निस्तारित कर दी है. कोर्ट ने कहा याचीगण संबंधित विभागीय…

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Departmental inquiry में बरी तो बिना नोटिस नहीं ​दिया जा सकता चेतावनी दंड

मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड मेरठ का चेतावनी आदेश रद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सक्षम अधिकारी Departmental inquiry रिपोर्ट से सहमत या असहमत हो सकते हैं. पुनः जांच का आदेश दे सकते हैं. किंतु  जांच रिपोर्ट (Departmental inquiry) में दोषमुक्त कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही समाप्त कर बिना नोटिस दिए…

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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार को Criminal jurisdiction से हटाने का 4 जून का आदेश वापस लिया

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार को उनकी सेवानिवृत्ति तक आपराधिक क्षेत्राधिकार (Criminal jurisdiction ) से हटाये जाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 8 अगस्त को वापस ले लिया. 4 अगस्त को दिये गये फैसले में दो जजों की बेंच ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिया…

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नोटिस या सुनवाई के बिना कैसे दे सकते हैं कोई Order: HC

अतिक्रमण हटाने के लिए Notice/Order देने से पूर्व कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना गलत है. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट नगर निगम गाजियाबाद के आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे कानून…

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जस्टिस प्रशांत कुमार पर comment करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच 8 को फिर सुनेगी सेम केस

जस्टिस पर रोस्टर प्रतिबंधों से संबंधित मामले की सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार के फैसले पर कमेंट (comment) करते हुए उनकी सेवानिवृत्ति तक किसी भी आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से रोकने का आदेश देने वाले 4 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के…

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Allahabad HC के 5th May के फैसले ने फिर किया निराश: SC

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad HC) से पारित आदेश पढ़ने के बाद हम एक बार फिर यह कहने के लिए बाध्य हैं कि ऐसी त्रुटियाँ हाई कोर्ट (Allahabad HC) के स्तर पर ही होती हैं और वह भी केवल इसलिए क्योंकि इस विषय पर स्थापित कानूनी सिद्धांतों को सही ढंग से…

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CJI की recommendation को चुनौती देने वाली जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज, 30 जुलाई को रिजर्व हुआ था फैसला

SC की इनहाउस जांच रिपोर्ट को रिट याचिका में दी थी चुनौती इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाये जाने की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से की गयी सिफारिश (recommendation) के खिलाफ दाखिल रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी. इस याचिका में जस्टिस वर्मा ने तत्कालीन…