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High Court Decision

MMRD एक्ट की धारा 3(d) में परिभाषित खनन कार्य व्यापक, कानून फायदेमंद , इसका उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए: HC

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट (MMRD) एक्ट का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए क्योंकि यह एक फायदेमंद कानून है और ऐसा करने से ही कानून का मकसद पूरा होगा. जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की डिवीजन बेंच ने कहा,…

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Advocate आर्या गौतम प्रयागराज विकास प्राधिकरण की पैनल एडवोकेट नियुक्ति हुईं

Advocate आर्या गौतम को प्रयागराज विकास प्राधिकरण का पैनल एडवोकेट नियुक्ति किया गया है. वह प्रयागराज विकास प्राधिकरण को लीगल एडवाइज देने के साथ ही मुकदमों की पैरवी भी करेंगी. आर्या गौतम एक प्रतिष्ठित परिवार से आती है एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम की बेटी हैं. नियुक्ति के सम्बन्ध में…

Supreme Court Decision

Rape Case में कुलदीप सेंगर को नोटिस, 4 सप्ताह में जवाब दें, ऐसा कैसे संभव कि एक कांस्टेबल को लोकसेवक माना जाय और MP-MLA को इस दायरे से बाहर कर दिया जाय: SC

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर जेल से रिहाई पर लगायी रोक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में बैठी बेंच ने उन्नाव में नाबालिग से Rape case में अभियुक्त भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को जेल से रिहा करने पर रोक…

High Court Decision

Cognizance लेते समय मजिस्ट्रेट धाराएं जोड़ या हटा नहीं सकते

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, मजिस्ट्रेट इस शक्ति का इस्तेमाल आरोप तय करते समय कर सकते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास केस का Cognizance लेने के स्टेज पर चार्जशीट में बताए गए किसी भी दंड प्रावधान को जोड़ने, घटाने, शामिल करने या हटाने का अधिकार नहीं है. इलाहाबाद हाई कोर्ट…

High Court Decision

कोर्ट के आदेश का पालन करने से बचने के लिए Illusion का हवाला नहीं दे सकते, केस 05 जनवरी 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध

राज्य सरकार के विभागों के बीच काम के अंदरूनी बंटवारे को न्यायिक आदेशों का पालन न करने के बहाने (Illusion) के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकार की है. इलाहाबाद हाई कोर्ट भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, और भूमि…

High Court Decision

2 जजों की बेंच ने मोनाड यूनिवर्सिटी हापुड़ की Degree Scam मामले के आरोपित नितिन कुमार को राहत देने से इंकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  मोनाड यूनिवर्सिटी हापुड़ की फर्जी Degree Scam मामले की आरोपी नितिन कुमार की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से जारी रिमांड व गिरफ्तारी आदेश को रद्द करने की मांग में दायर याचिका पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि किसी अभियुक्त को…

High Court Decision

Cr PC की धारा 394 में दिए गए स्पष्टीकरण में Uncleको निकट संबंधी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट की कानूनी वारिस की परिभाषा Uncle एक दूर का रिश्तेदार होता है और एक तरह से सीआरपीसी में बताए गए करीबी रिश्तेदार या कानूनी प्रतिनिधि शब्द के मतलब में उसका कोई स्थान नहीं है. इलाहाबाद हाई की लखनऊ बेंच के जस्टिस राजेश सिंह…

High Court Decision

जीएसटी Appeal की समय (3 माह) सीमा साइलेंट पोर्टल अपलोड से शुरू नहीं हो सकती: HC

क्या जीएसटी Appeal कॉमन पोर्टल पर सिर्फ कारण बताओ नोटिस या एडज्यूडिकेशन ऑर्डर अपलोड करने को जीएसटी एक्ट की धारा 107 के तहत लिमिटेशन शुरू करने के मकसद से वैध कम्युनिकेशन माना जा सकता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि, जब तक Appeal किए जाने वाले…

High Court Decision

अंतरिम अग्रिम Bail की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना अग्रिम जमानत मंजूर करने का बन सकता है आधार

आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच के दौरान आरोपित ने जांच अधिकारी को पूरा सहयोग किया. जांच के दौरान आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया गया और ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आवेदक ने जांच में सहयोग नहीं किया. रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि चार्जशीट…

High Court Decision

बिना Notice चार्जशीट पर धारा 447 की कार्यवाही रद, हाई कोर्ट ने कहा, पहले आरोपी को नोटिस देना जरूरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक अतिचार के अपराध में आरोपी को Notice दिया जाना जरूरी है यदि इस कानूनी बाध्यकारी उपबंध का पालन नहीं किया गया तो धारा 447 के तहत कार्यवाही अवैध होगी. कोर्ट ने याची के खिलाफ धारा 447 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत केस कार्यवाही…