इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस भुगतान का फैमली कोर्ट गौतम बुद्ध नगर का फैसला रद किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Maintenance केस में फैसला देते हुए कहा है कि वर्किंग वुमन जो 36000 रुपये प्रतिमाह खुद कमाती हो और जिसके पास कोई लाइबिलिटी न हो वह 125 सीआरपीसी के तहत…
कोई भी Order जो किसी पार्टी के नागरिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए अन्यथा ऐसा Order कानून में मान्य नहीं हो सकता. इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मदन पाल सिंह की बेंच ने कहा है कि यह स्थापित है कि…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, एफीडेविट के साथ जाली डॉक्यूमेंट फाइल करना कानून की बेइज्जती लोअर कोर्ट से जारी Summon आदेश को क्वैश करने की मांग के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दाखिल करने वाले को कोर्ट ने कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने क्रिमिनल…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जल्द सुनवाई की मांग में दाखिल याचिका को किया खारिज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ एक सूट की Hearing में तेजी लाने के मकसद से संविधान के आर्टिकल 226 या आर्टिकल 227 के तहत रिट याचिका पर विचार करना कोर्ट के लिए अनुचित…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी आपराधिक मामले में पुराने Council से एनओसी लेना कानूनी अनिवार्यता नहीं है. यदि नया Council अपने मुवक्किल द्वारा विधिवत अधिकृत है तो वह बिना एनओसी के भी जमानत याचिका प्रस्तुत कर सकता है. जस्टिस राजेश सिंह…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विक्टिम जो खुद एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं के बर्ताव को भी नोटिस लिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि Special Act के तहत पीड़ित को दिए गए अधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.जस्टिस अनिल कुमार-दशम की बेंच ने अपीलकर्ता अजनान खान और…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतरण मामले में हद पार करने पर यूपी पुलिस को फटकारा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि धार्मिक ग्रन्थ बाइबल को बांटना या किसी भी Religion का प्रचार करना उत्तर प्रदेश गैर-कानूनी धर्मांतरण (Religion Change) निषेध अधिनियम 2021 के तहत अपराध नहीं है.…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि नियमितीकरण (Regularization) का प्रावधान लागू करने में हुई देरी का जिम्मेदार कर्मचारी को नहीं ठहराया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि जिम्मेदारों की चूक के चलते याचिकाकर्ता…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2002 के चर्चित नदेसर टकसाल शूटआउट (Shootout) मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को झटका देते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपियों की बरी के खिलाफ दायर उनकी अपील खारिज कर दी है. जस्टिस लक्ष्मीकांत शुक्ता की सिंगल बेंच ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत…
कोर्ट में वकील के अनुचित आचरण कोर्ट ने माना न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप, सुनवाई 16 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर (CP) प्रयागराज को निर्देश दिया है कि यदि याची गोपी चंद्र रविवार 7 दिसंबर तक क्वार्टर (quarter) खाली नहीं करता तो पुलिस बल की सहायता से विपक्षी को कब्जा…
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