1999 का सरकारी आदेश अब प्रासंगिक नहीं रहा: इलाहाबाद HC इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा विश्वविद्यालय के चल रही नीट काउंसलिंग में भाग लेने वाले कॉलेजों (Institutions) की सूची में शामिल होने के अनुरोध को खारिज…
अतिरिक्त राशि 12.84 लाख रुपये वापसी के संबंध में तेल निर्माता कंपनी की याचिका स्वीकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि केवल गलत प्रावधान उद्धृत करने मात्र से ही किसी निर्यातक को जीएसटी रिफंड (Return) से इन्कार नहीं किया जा सकता. तेल निर्माता और निर्यातक भारत मिंट और अरोमा…
घटना में शामिल रहने के आरोपी ने सजा के खिलाफ दाखिल की हाईकोर्ट में अपील बुलंदशहर के सयाना थाना क्षेत्र में 31 दिसंबर 18 को हिंसक झडप में Police Inspector सुबोध कुमार सिंह व सुमित की मौत की घटना को लेकर कई अभियुक्तों को मिली एक माह से अधिकतम सात…
कोर्ट ने डीएमसे पूछा कब हुई अवैध कब्जा करने वाले की मौत, क्यों नहीं की गई बेदखली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कलेक्टर जौनपुर से हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि गड़ही के Illegal अतिक्रमणकारी को 2012 बेदखल करने के तहसीलदार के आदेश पर अमल क्यों नहीं किया गया. तहसीलदार…
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में सांसद (MP) जियाउर रहमान बर्क को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने सांसद…
बिजली विभाग में बायोमैट्रिक अटेंडेंस के चलते रुका है जून माह का वेतन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते जून महीने का वेतन (Salary) रोकने के खिलाफ पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों की याचिका शिकायत स्पष्ट न होने के कारण निस्तारित कर दी है. कोर्ट ने कहा याचीगण संबंधित विभागीय…
मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड मेरठ का चेतावनी आदेश रद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सक्षम अधिकारी Departmental inquiry रिपोर्ट से सहमत या असहमत हो सकते हैं. पुनः जांच का आदेश दे सकते हैं. किंतु जांच रिपोर्ट (Departmental inquiry) में दोषमुक्त कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही समाप्त कर बिना नोटिस दिए…
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार को उनकी सेवानिवृत्ति तक आपराधिक क्षेत्राधिकार (Criminal jurisdiction ) से हटाये जाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 8 अगस्त को वापस ले लिया. 4 अगस्त को दिये गये फैसले में दो जजों की बेंच ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिया…
अतिक्रमण हटाने के लिए Notice/Order देने से पूर्व कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना गलत है. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट नगर निगम गाजियाबाद के आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे कानून…
जस्टिस पर रोस्टर प्रतिबंधों से संबंधित मामले की सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार के फैसले पर कमेंट (comment) करते हुए उनकी सेवानिवृत्ति तक किसी भी आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से रोकने का आदेश देने वाले 4 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के…
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