इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस सीधी भर्ती (Recruitment ) -2023 में चयनित अभ्यर्थी को कैरेक्चटर सर्टिफिकेट जारी न करने का पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि एसपी कुशीनगर अपने आदेश पर पुनर्विचार कर याची की नियुक्ति (Recruitment ) पर…
निर्माण पूरा करने को याची कंपनी मालिक को चार्ज जमा करने तथा प्राधिकरण को अवधि बढ़ाने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1984-85 की कानपुर विकास प्राधिकरण की इस्पात नगर औद्योगिक प्लाट योजना के तहत आवंटित प्लाट पर स्वीकृत अवधि में निर्माण (Construction) करने में विफल रहने पर नान कंस्ट्रक्शन चार्ज…
Anticipatory bail का हकदार वह व्यक्ति नहीं हो सकता है, जिसके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत नोटिस जारी हो चुकी हो और वह फरार चल रहा है. वह अपराध में इनवाल्व रहा हो. यह महत्वपूर्ण कमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर नगर के सभासद प्रदीप मिश्र…
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi ने वाराणसी की MP/MLA कोर्ट के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. MP/MLA कोर्ट ने अमेरिका में Rahul Gandhi के सिख समुदाय पर दिए बयान को लेकर 21 जुलाई को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली निगरानी…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक लाख रूपए घूस (Bribe) लेने के आरोपी लेखपाल अरविन्द कुमार यादव की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. उन्हें 14 जून 2024 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था. यह आदेश जस्टिस समीर जैन ने दिया है. शिकायतकर्ता से चकबंदी अधिकारी आजमगढ़ के समक्ष लंबित मामले…
वकील द्वारा अपने मुवक्किल से बिना किसी वकालतनामा या अधिकार पत्र (letter of authority) के अदालत में पेश होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि ऐसा व्यवहार उन वादियों के लिए हानिकारक है जिनकी ओर से वह वकील पेश हो रहा है. जस्टिस राजेश सिंह चौहान…
इलाहाबाद HC ने कहा, उचित संदेह के लिए ठोस सामग्री आवश्यक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पुलिस किसी व्यक्ति की पसंद या नापसंद के आधार पर उसके खिलाफ हिस्ट्रीशीट (History sheet) खोलने में ‘अनियंत्रित’ और ‘अनैच्छिक’ शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है. कोर्ट…
सीआरपीसी की धारा 340 के तहत प्रारंभिक जाँच के दिये आदेश इलाहाबाद High Court एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत प्रारंभिक न्यायिक जाँच करने का निर्देश दिया है, जिसकी पत्नी ने उस पर जालसाजी (forgery), तथ्यों को छिपाने और न्यायिक अभिलेखों में हेराफेरी (forgery) करके…
HC ने कहा चिंताजनक स्थिति, मुख्य सचिव सहित अधिकारियों को विशेष कानूनों की सूची सहित दिशा-निर्देश जारी करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि परक्राम्य विलेख अधिनियम की धारा 138 के तहत FIR नहीं दर्ज की जा सकती. सक्षम अधिकारी की शिकायत पर ही मजिस्ट्रेट कार्यवाही करेंगे. कहा…
देरी से दाखिल अपील खारिज करने का आदेश हाई कोर्ट ने किया रद, कमिश्नर को मेरिट पर अपील तय करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोवध निरोधक कानून के तहत जिलाधिकारी के वाहन जब्ती आदेश (Order) के खिलाफ दाखिल करने में देरी के आधार पर कमिश्नर द्वारा अपील खारिज करने…
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