+91-9839333301

legalbulletin@legalbulletin.in

| Register

High Court Decision

High Court Decision

रजा मस्जिद की यथास्थिति बनाए रखें, सुनवाई 7 को

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजा मस्जिद वक्फ-ए-मुस्तफा उस्मानिया की भूमि की आज की स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है. अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी. जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस जयंत बनर्जी की बेंच ने यह आदेश दिया है. याचिकाकर्ता के वकील ऋषि यादव और सुरेश सिंह ने तर्क…

High Court Decision

DM इटावा और उपायुक्त श्रम 5 अगस्त को कोर्ट में तलब

कोर्ट ने पूछा क्यों न की जाय अवमानना कार्यवाही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट (DM) इटावा सुभ्रांत कुमार शुक्ल और उपायुक्त श्रम रोजगार मनरेगा को अवमानना मामले में हाजिर होने का निर्देश दिया है और पूछा है की आदेश की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ क्यों न अवमानना कार्यवाही की…

High Court Decision

ओमेक्स बिल्डहोम को 25 करोड़ रुपये जमा करने पर राहत

नोएडा परियोजनाओं में 50 अतिरिक्त फ्लैट जारी करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओमेक्स बिल्डहोम लिमिटेड को 25 करोड़ रुपये जमा करने तथा नोएडा में रुकी हुई परियोजनाओं में घर खरीदारों के पक्ष में पहले से जारी 170 फ्लैटों के अतिरिक्त 50 फ्लैट आवंटित करने का निर्देश दिया. ओमेक्स बिल्डहोम…

High Court Decision

शराब की दुकान हटाने की मांग में दाखिल PIL खारिज

याचिकाकर्ता ने ली वापस ले ली याचिका, नए सिरे से दाखिल करने की छूट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के सिविल लाइंस में महात्मा गांधी मार्ग स्थित शराब की कम्पोजिट शॉप को हटाने या अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग में दाखिल PIL वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दी…

High Court Decision

Rape का केस दर्ज कराने में देरी माफ, सजा 7 साल जेल

दोषसिद्धि बरकरार, उम्र के चलते HC ने कम की सजा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म (Rape) की एफआईआर दर्ज कराने में हुई 13 दिन की देरी को यह कहते हुए नजरअंदाज कर दिया कि कभी-कभी सामाजिक और आर्थिक स्थिति गरीब व वंचित नागरिकों के भाग्य को नियंत्रित करती हैं. कोर्ट ने…

High Court Decision

सिविल लाइंस से वाइन शाप हटाने के लिए PIL

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें प्रयागराज के महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित कम्पोजिट शॉप, सिविल लाइंस नंबर 9 नामक शराब की दुकान को हटाने या स्थानांतरित करने की मांग की गई है. यह PIL पंकज जायसवाल और तीन अन्य निवासियों द्वारा दायर…

High Court Decision

‘प्रशासनिक आदेश से कब्जा हटाना, कानून नष्ट करने जैसा’

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लार्जर बेंच के पास भेजा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण आदेश में यह सवाल उठाया है कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बिना न्यायालयी प्रक्रिया के किसी व्यक्ति को भूमि से बेदखल किया जाना वैध है. जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला…

High Court Decision

कैसे हटेगा 45 किमी. में बसे महाकुंभ क्षेत्र का कचरा? फैसला सुरक्षित

लॉ स्टूडेंट्स की रिसर्च बेस्ड PIL पर HC सुनाएगा फैसला महाकुंभ के समापन के बाद 45 किलोमीटर क्षेत्र में छोड़ा गया कचरा कैसे हटेगा? इसमें से कितना हटा दिया गया? प्रशासन का कचरा हटाने का क्या प्लान है? इसे लेकर हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी हो गयी…

High Court Decision

सपा कार्यालय की बेदखली के खिलाफ याचिका की सुनवाई 1 जुलाई को

अधिशासी अधिकारी के कार्यालय में बना है सपा कार्यालय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीलीभीत के समाजवादी पार्टी  के अस्थाई जिला कार्यालय को खाली कराए जाने की वैधता की चुनौती याचिका पर नगर पालिका के अधिवक्ता को जानकारी प्राप्त करने का समय दिया है. याचिका की अगली सुनवाई एक जुलाई को होंगी.…

High Court Decision

क्रानिक न्यूरोलाजिकल से ग्रसित प्रतियोगी को PCS (Main) में लिखने के लिए सहायक रखने की अनुमति देने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग प्रयागराज को निर्देश दिया है कि याची समीर खान को 29.जून.2025 को होने वाली PCS (Main) परीक्षा में  लिखने के लिए सहयोगी लेखक का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करें. कोर्ट ने आयोग से एक हफ्ते में इस संबंध में जानकारी मांगी है. याचिका…