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High Court Decision

संविधान के अनुच्छेद 226 का इस्तेमाल किसी तीसरे पक्ष द्वारा सरकारी कर्मचारी के Transfer की मांग करने के लिए नहीं किया जा सकता

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा, Transfer Policy सिर्फ सलाह देने वाली है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 का इस्तेमाल किसी तीसरे पक्ष द्वारा सरकारी कर्मचारी के Transfer की मांग करने के लिए नहीं किया जा सकता है. यह मानते…

High Court Decision

केंद्रीय कर्मचारी की Spouse तबादले में वरीयता अंक के हकदार

बीएसए व एकलपीठ का दिल्ली पुलिस को राज्यकर्मी मान वरीयता देने से इंकार करने का आदेश रद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस कर्मियों को राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र में कार्यरत होने के कारण केंद्रीय कर्मचारी मानते हुए राज्य की तबादला नीति के तहत प्रदेश में सरकारी कर्मचारी जीवन साथी (Spouse) का…