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High Court Decision

Without Investigation सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य से 11 लाख रूपये की वसूली आदेश रद

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा राज्यपाल की अनुमति से विभागीय जांच के बाद सरकार कर सकती है कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि Without Investigation सेवानिवृत्त शिक्षक के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों से कटौती नहीं की जा सकती. सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन से कटौती केवल सिविल सर्विस…

High Court Decision

IAS का प्रोबेशनर के तौर पर रिटायर हो जाना Salary-Pension लाभ देने से इनकार करने का आधार नहीं माना जा सकता, 2 माह में लाभ दें

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इलाहाबाद HC ने रिटायर IAS के वेतन रिवाइज करने को दी मंजूरी, सरकार को दो ​महीने में फैसला लेना होगा, ब्याज भी देना होगा याचिकाकर्ता दो साल की प्रोबेशन अवधि खत्म होने के तीन महीने बाद प्रोबेशनर के तौर पर रिटायर हो गया था, इसलिए इसे Salary-pension लाभ देने से…

High Court Decision

Governor की पूर्व अनुमति के बिना Retire कर्मचारी को चार्जशीट देकर नहीं की जा सकती विभागीय जांच

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Retire पुलिस अधिकारी के खिलाफ जांच कार्यवाही की रद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि Retire कर्मचारी के विरुद्ध चार्जशीट देकर विभागीय जांच कार्यवाही नहीं की जा सकती, बशर्ते  सिविल सर्विस रेग्यूलेशन के अनुच्छेद 351ए के अंतर्गत राज्यपाल से पूर्व अनुमति न…