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Notice

High Court Decision

तय अवधि में Construction न करने पर नान कंस्ट्रक्शन चार्ज की Notice वैध करार

निर्माण पूरा करने को याची कंपनी मालिक को चार्ज जमा करने तथा प्राधिकरण को अवधि बढ़ाने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1984-85 की कानपुर विकास प्राधिकरण की इस्पात नगर औद्योगिक प्लाट योजना के तहत आवंटित प्लाट पर स्वीकृत अवधि में निर्माण (Construction) करने में विफल रहने पर नान कंस्ट्रक्शन चार्ज…

High Court Decision

केवल 2 केस पर Gunda Act की नोटिस गलत, रद

एडीएम ललितपुर को भविष्य में सावधानी बरतने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल दो आपराधिक केस  के आधार पर उत्तर प्रदेश गुंडा (Gunda) नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत ‘गुंडा(Gunda)  घोषित करना स्थापित विधि सिद्धांत का उल्लघंन है. हाईकोर्ट की बेंच ने याची के खिलाफ गुंडा (Gunda) एक्ट की…

High Court Decision

Departmental inquiry में बरी तो बिना नोटिस नहीं ​दिया जा सकता चेतावनी दंड

मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड मेरठ का चेतावनी आदेश रद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सक्षम अधिकारी Departmental inquiry रिपोर्ट से सहमत या असहमत हो सकते हैं. पुनः जांच का आदेश दे सकते हैं. किंतु  जांच रिपोर्ट (Departmental inquiry) में दोषमुक्त कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही समाप्त कर बिना नोटिस दिए…