+91-9839333301

legalbulletin@legalbulletin.in

| Register

minor

High Court Decision

Minor के परिवार की नाराजगी से घर से भागकर किसी के साथ 67 दिन रहने मात्र से अपराध नहीं, हाईकोर्ट ने अपहरण के आरोप में आपराधिक केस कार्यवाही रद की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि माता पिता की फटकार के बाद Minor के स्वयं घर छोड़कर प्रेमी से मिलने और नेपाल जाकर 67 दिन साथ रहने के Minor पीड़िता के बयान को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि उसका अपहरण किया गया था. कोर्ट ने कहा Minor…

High Court Decision

Minor (Below 18 years) की आयु निर्धारण में शैक्षणिक दस्तावेज ही वैध, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का आदेश रद्द, कानून के अनुसार पुनः विचार करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि नाबालिग (Minor) की आयु निर्धारण में शैक्षणिक दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख हैं. यदि दस्तावेजों में संदिग्धता है या स्पष्टता का अभाव है तब अस्थि परीक्षण के द्वारा आयु निर्धारण किया जा सकता है. मगर इस प्रकार किए गए निर्धारण में…

High Court Decision

2 साल पहले दाखिल केस अभी तक Register क्यों नहीं, न्यायिक मजिस्ट्रेट से हाईकोर्ट ने मांगी सफाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय प्रयागराज से सफाई मांगी है कि याची की 2023 में दाखिल कंप्लेंट अभी तक Register (पंजीकृत) क्यों नहीं की गई. केवल बिना नंबर के केस की सुनवाई की जा रही है. याचिका की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी. यह आदेश जस्टिस अनिल कुमार…

High Court Decision

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Minor रेप पीड़िता के पॉलीग्राफ टेस्ट पर पर उठाए सवाल, सुनवाई 15 को

दूसरे बयान पर राज्य की आपत्ति पर भी दर्ज करायी आपत्ति, प्रमुख सचिव गृह से मांगा हलफनामा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने Minor रेप पीड़िता से जुड़े मामले में बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक के व्यक्तिगत हलफनामे में चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने पर कड़ी आपत्ति जताई है.…

High Court Decision

डेट आफ बर्थ करेक्शन के 3 प्रयास करने वाले Minor को राहत, पिता की मंशा की जांच करेगी क्राइम ब्रांच

प्राइमाफेसी कोई अपराध हुआ है तो पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई करे: हाई कोर्ट Minor बेटे की डेट आफ बर्थ को चेंज कराने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले माइनर की गुजारिश तो कोर्ट ने तथ्यों को परखने के बाद मान ली लेकिन पिता…

High Court Decision

मृतक के dependent की गणना 1 इकाई के रूप में होगी चाहे वह बालिग हो या नाबालिग

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की चुनौती याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रावधान कि मृतक के आश्रितों (dependent) की आयु पर ध्यान दिए बिना आश्रितता (dependent) की गणना एकल इकाई के आधार पर की जानी है भले ही वह नाबालिग क्यों न हो. सुप्रीम…