इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पत्नी को सिर्फ इसलिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत Maintenance (गुजारा भत्ता) देने से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह वेल एजुकेटेड है या उसके पास वोकेशनल स्किल्स हैं. इससे यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि पत्नी पैसे…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दूसरी पत्नी का भरण-पोषण (Maintenance) करने वाला पति, कानूनी तौर पर पहली पत्नी को मेंटेनेंस (Maintenance) देने से इनकार नहीं कर सकता जो पूरी तरह से आर्थिक मदद के लिए अपने माता-पिता पर निर्भर है. जस्टिस हरवीर सिंह की बेंच…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पत्नी केवल पति की गरीबी या आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसे छोड़ देती है तो वह Maintenance (भरण-पोषण) की हकदार नहीं है. कोर्ट ने धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण (Maintenance) की मांग वाली पत्नी की रिवीजन पिटीशन खारिज कर…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SP MP को चेताया, भरण पोषण न देने पर भुगतने होंगे कानूनी परिणाम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद (MP) मोहिबुल्लाह नदवी को आदेश दिया है कि वह अपनी चौथी पत्नी को भरण पोषण भत्ते के रूप में हर महीने 30 हजार रुपये का…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद किया फैमिली कोर्ट चंदौली का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक विवाह रद नहीं हो जाता तब तक पत्नी को अपने पति से maintenance (भरण पोषण) पाने का हक है. वह भी तब जबकि जोड़े ने विवाद रद कराने की दिशा…
सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दाखिल भरण-पोषण की याचिका को नाम में टाइपिंग की mistake जैसे मामूली तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट का आदेश केवल नाबालिग के अभिभावक का नाम टाइप करने में की गई तकनीकी mistake पर आधारित…
बालिग अविवाहित बेटी को केवल धारा 125 CrPC के तहत भरण-पोषण नहीं दिया जा सकता. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस के मामलों में फैमिली कोर्ट की टेरेटरी पर विचार करते हुए यह कमेंट किया और कहा है कि फैमिली कोर्ट CrPC और हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956 दोनों…
कोर्ट ने कहा, मनी डिग्री की तरह हो गुजारा भत्ते की वसूली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बकाया गुजारा भत्ता वसूली के लिए पति के खिलाफ जारी वसूली/गिरफ्तारी वारंट (Warrant) को अवैध मानते हुए रद कर दिया है और कहा है कि भरत पोषण की वसूली धन डिक्री की तरह सीपीसी की…
हाईकोर्ट ने कहा कानूनी प्रक्रिया के विपरीत दिया था पारिवारिक न्यायालय ने आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बकाया गुजारा भत्ता (Maintenance) वसूली की कानूनी प्रक्रिया न अपनाकर परिवार अदालत द्वारा शौहर के खिलाफ जारी Maintenance वसूली व गिरफ्तारी वारंट आदेश को रद कर दिया है और सीपीसी के उपबंधो के तहत…
कोलकाता HC ने भरण पोषण मामले पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट की स्थिति किसी व्यक्ति की वास्तविक आय Income Tax Return में दर्शाए गए आंकड़ों से बहुत भिन्न होगी और यही कारण है कि न्यायालय अक्सर किसी व्यक्ति की आय का निर्धारण करते समय, विशेष रूप से भरण-पोषण के मामलों…
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