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High Court Decision

आनलाइन कनेक्ट हुए डीआईजी टेक्निकल ने दूर किया Crime and Criminal Tracking Network System को लेकर कन्फ्यूजन

इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस और अभियोजन विभाग के बीच Crime and Criminal Tracking Network System (सीसीटीएनएस) के माध्यम से सूचनाओं के आदान-प्रदान को लेकर हो रही तकनीकी खामियों पर पिछले आदेश के अनुपालन में पुलिस की ओर से स्पष्टीकरण के लिए डीआईजी तकनीकी आशीष तिवारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से…

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जरूरी Information दे दी गई और रिकॉर्ड देखने की अनुमति भी थी तो आरटीआई के तहत डॉक्यूमेंट्स की कॉपी देना जरूरी नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा ​है कि अगर मांगी गई जरूरी Information उपलब्ध करा दी गयी जाती है और Information रिकॉर्ड देखने की भी इजाजत दे दी जाती है तो यह हमेशा जरूरी नहीं है कि डाक्यूमेंट्स की कापी भी उपलब्ध कराया जाय. जरूरी सूचना दे…

High Court Decision

एग्रोटेक कंपनी Fraud की विवेचना की प्रगति रिपोर्ट एक माह में पेश करने का निर्देश, सुनवाई 25 मार्च को  

सहायक पुलिस कमिश्नर सोरांव से दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कार्यवाही की मागी जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मात्र पित्र सहयोग एग्रोटेक कंपनी सिविल लाइंस प्रयागराज के निवेशकों के साथ धोखाधड़ी (Fraud) मामले में पुलिस विवेचना अधिकारी सौरभ पांडेय को निर्देश दिया है कि पीड़ितों का बयान दर्ज कर…

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, अपराध में Evidence के अभाव में बरी तो विभागीय जांच नहीं होगी प्रभावित, अध्यापक पर 4 छात्राओं से अश्लील हरकत करने का है आरोप

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि आपराधिक केस में evidence के अभाव के कारण आरोप है बरी कर दिया गया है तो इससे विभागीय जांच कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी. कोर्ट ने कहा अपराध मुक्ति सम्मानजनक होनी चाहिए, evidence की कमी से बरी होने से यह नहीं कहा जा सकता…

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Minor के परिवार की नाराजगी से घर से भागकर किसी के साथ 67 दिन रहने मात्र से अपराध नहीं, हाईकोर्ट ने अपहरण के आरोप में आपराधिक केस कार्यवाही रद की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि माता पिता की फटकार के बाद Minor के स्वयं घर छोड़कर प्रेमी से मिलने और नेपाल जाकर 67 दिन साथ रहने के Minor पीड़िता के बयान को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि उसका अपहरण किया गया था. कोर्ट ने कहा Minor…

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15 माह के अबोध को मां को सौंपने के आदेश का पालन न कर पुलिस के Letter लिखने पर हाईकोर्ट आश्चर्य चकित

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, आदेश पालन की जानकारी दें अन्यथा एसपी जौनपुर होंगे तलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा है कि पुलिस अधिकारी कोर्ट आदेश का पालन करने के बजाय एक दूसरे को Letter लिखने में व्यस्त हैं और 15 माह का बच्चा बाल कल्याण समिति…

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Police Custody में मौत मामले में तत्कालीन एसडीएम और एसपी अब आईजी प्रयागराज को नोटिस, हलफनामे सहित पेश होने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2009 में सपा काल में थाना मैनपुरी में Police Custody में हुई एक दिव्यांग की मौत मामले में मैनपुरी के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, अजय कुमार मिश्रा (वर्तमान पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज रेंज) और तदकालीन अपर जिलाधिकारी  कर्मेंद्र सिंह (वर्तमान अतिरिक्त सचिव, सचिवालय, देहरादून उत्तराखंड सरकार) को पक्षकार…

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नियुक्तियों की Security सुनिश्चित की जाए, यदि ऐसा नहीं है तो शुआट्स नैनी के 53 शिक्षकों को एकमुश्त मुआवजे का विकल्प हो

दो दशक से कार्यरत शिक्षकों को कोर्स बंद होने से हटाना विश्वविद्यालय का अधिकार किंतु उनके भविष्य का रखें ध्यान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यूनिवर्सिटी को नियुक्तियां करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी नौकरी की Security सुनिश्चित रहेगी. येन केन प्रकारेण…

High Court Decision

Legal Proceeding में बेवजह टालमटोल न्याय के लिए खतरनाक, 13 साल पुराने चेक बाउंस मामले में दखल देने से हाई कोर्ट का इनकार

Legal Proceeding में बेवजह टालमटोल न्याय की पवित्र खोज में ‘इन डाइम विवेरे इन लेगे संट डिटेस्टेबिलिस’ कहावत लंबे केस के लिए एक हमेशा की फटकार है. यह दिखाता है कि Legal Proceeding में बेवजह टालमटोल या टालमटोल करने के तरीके न्याय के लिए बुरे हैं. ऐसी देरी न केवल…

High Court Decision

Custody में कैदी की अप्राकृतिक मौत के लिए राज्य पूरी तरह से जिम्मेदार, हाई कोर्ट ने तय किया 10 लाख मुआवजा

संविधान के आर्टिकल 21 के तहत गारंटी वाला जीवन और इंसानी गरिमा का अधिकार एक अंदरूनी, अलंघनीय और हर जगह मौजूद अधिकार है: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राज्य अपनी Custody में किसी कैदी की अप्राकृतिक मौत के लिए पूरी तरह से…