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एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में रखा पक्ष, शनिवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) के पास बिहार में मतदाता सूची से लगभग 65 लाख नाम हटाने के कारणों का डेटा होने के बावजूद, उसने 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन से पहले इन कारणों…