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High Court Decision

दुर्घटना में मौत पर 5 माह या उससे अधिक उम्र के Unborn Child के लिए आठ लाख रुपये Compensation दे रेलवे

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ दायर अपील मंजूर की इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि Compensation के लिए माँ के गर्भ में पाँच महीने या उससे अधिक आयु का Unborn Childr (भ्रूण) एक जीवित बच्चे…

High Court Decision

पुलिस की गलत सूचना के कारण 15 अतिरिक्त दिन Jail में बिताने पर अभियुक्त को 50 हजार मुआवजा देने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कार चोरी के आरोप में Jail में बंद आरोपित को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पुलिस की तरफ से सुनवाई के दौरान आरोपित के आपराधिक इतिहास की गलत सूचना देने को गंभीरता से लिया है. जस्टिस अरुण कुमार सिंह…

High Court Decision

नियुक्तियों की Security सुनिश्चित की जाए, यदि ऐसा नहीं है तो शुआट्स नैनी के 53 शिक्षकों को एकमुश्त मुआवजे का विकल्प हो

दो दशक से कार्यरत शिक्षकों को कोर्स बंद होने से हटाना विश्वविद्यालय का अधिकार किंतु उनके भविष्य का रखें ध्यान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यूनिवर्सिटी को नियुक्तियां करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी नौकरी की Security सुनिश्चित रहेगी. येन केन प्रकारेण…

High Court Decision

Illegal detention पर हाईकोर्ट नाराज, 1 लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने का आदेश, दोषी पुलिसकर्मियों को कोर्ट उठने तक की सजा

ट्रायल कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कानून के शासन पर सीधा प्रहार, इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता: HC इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध हिरासत (illegal detention) और न्यायिक आदेशों की अवहेलना पर नाराजगी जताते हुए दोषी पुलिस कर्मियों को कोर्ट उठने तक हिरासत की सजा दी.…

High Court Decision

MV Act, 1988 के तहत Claim case में Compensation का आकलन करते समय मृतक को मिल रहे सभी भत्तों पर विचार किया जाना चाहिए: हाई कोर्ट

Claim case में Compensation का आकलन करते समय मृतक को उसके नियोक्ता द्वारा दिए जा रहे सभी भत्तों पर विचार किया जाना चाहिए. मृतक की नेट आय तक पहुँचने के लिए केवल इनकम टैक्स और सरचार्ज की ओर काटी गई राशि पर ही विचार किया जाना चाहिए. Compensation का आकलन…

High Court Decision

Motor Accident Claim Tribunal द्वारा तय 21.37 लाख रुपये मुआवजा न्याय संगत

इलाहाबाद HC ने बीमा कंपनी की याचिका को खारिज किया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (Motor Accident Claim Tribunal), एटा की ओर से दिए गए 21.37 लाख रुपये मुआवजा न्यायसंगत है. स्थायी विकलांगता के मामलों में भविष्य की संभावनाओं के लिए क्षतिपूर्ति दी जा सकती है.…

Supreme Court Decision

4.7 साल अतिरिक्त Jail में बिताने पर दोषी को 25 लाख रुपये compensation देने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार की चूक, भ्रामक हलफनामे पर वकील कटघरे में रेप का आरोप लगा और आरोपित को सात साल कैद की सजा सुनायी गयी. आरोपित को सजा पूरी होने के बाद भी Jail से रिहा नहीं किया गया. सजा पूरी होने के बाद उसे करीब…