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High Court Decision

रूल 12(8) में “25 परसेंट से ज्यादा नहीं” शब्द का इस्तेमाल, Waiting list में शामिल व्यक्ति को नियुक्त होने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, Waiting list अनिश्चित काल तक मौजूद नहीं रह सकती इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि Waiting list में शामिल किसी व्यक्ति को नियुक्त होने के लिए विचार किए जाने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है. Waiting list अनिश्चित काल तक मौजूद नहीं रह सकती…

High Court Decision

33 साल की सेवा के बाद शिक्षक की Appointment का अनुमोदन वापस लेना मनमाना फैसला, हाई कोर्ट ने अवैध करार दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 33 साल की अध्यापक की सेवा पूरी करने व सेवानिवृत्ति के बाद शिकायत पर Appointment अनुमोदन वापस लेने के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर के आदेश को मनमाना व अवैध करार दिया है और याची अध्यापक शंभू राव को छः फीसदी ब्याज सहित समस्त सेवा जनित परिलाभो…

High Court Decision

Fake documents से नियुक्ति पाने के आरोपी की याचिका पर जवाब तलब, 6 जनवरी को सुनवाई

इलाहाबाद HC ने राज्य सरकार और बीएसए से मांगा जवाब, कोर्ट ने याचिका लंबित रहने के दौरान विधि सम्मत कार्यवाही की दी छूट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने fake documents से नौकरी हासिल करने के आरोपी की नियुक्ति निरस्त करने की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा अधिकारी…

High Court Decision

Compassionate appointment के दावे पर सुनवाई न करने पर SBI पर ₹1 लाख का जुर्माना

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate appointment) के लिए आवेदन/अभ्यावेदन पर 5 वर्षों तक निर्णय न करने पर भारतीय स्टेट बैंक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. प्रकरण की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस अजय भनोट ने कहा कि अपने कर्तव्यों के चार्टर के…

High Court Decision

आश्रित कोटे से 100% Appointment संविधान का उल्लघंन

UPSTC में चालक परिचालक के खाली पदों को भरने की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को  चालकों और परिचालकों के  खाली पदों की  नियमित भर्ती (Appointment) प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है और कहा है कि अनुकंपा नियुक्तियां हर साल…

Supreme Court Decision

नियम मना करते हैं तो रोक सकते हैं reserved श्रेणी के उम्मीदवार की सामान्य सीट पर नियुक्ति

सुप्रीम कोर्ट में एज लिमिट में छूट वाले आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए दी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 9 सितंबर को दिये गये एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि reserved कैटेगिरी में किसी भी पद के लिए आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करने के लिए आयु…

High Court Decision

राज्य निगमों में वकीलों की Appoint करने में हकदारी संस्कृति: HC

प्रभावशाली परिवारों के उत्तराधिकारियों को मिलती है पैनल में जगह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को अपने अधिवक्ताओं की नियुक्ति (Appoint) के लिए नया तंत्र तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसमें पारदर्शिता व योग्यता आधारित चयन और युवा व पहली पीढ़ी के वकीलों को अवसर…