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Allahabad high court

High Court Decision

प्रदेश में बंदरों की Problem का समाधान 4 सप्ताह में खोजे सरकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बंदरों की Problem के समाधान की कार्य योजना तैयार करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. यह आदेश चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने गाजियाबाद निवासी छात्रा प्राजक्ता सिंघल और समाजसेवी विनीत शर्मा की जनहित याचिका पर…

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नाबालिग का दुष्कर्म व दुष्कर्म के आरोपी की Bail मंजूर, 50 फीसदी जुर्माना जमा करने का निर्देश

सजा के खिलाफ अपील में दी थी जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में सजा के खिलाफ अपील लंबित रहने तक जमानत (Bail) पर रिहाई का आदेश दिया है. और 50 फीसदी जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस सुभाष चन्द्र…

High Court Decision

राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग के चेयरमैन को contempt notice

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग के चेयरमैन प्रो. (डॉ.) बी.एल. मेहरा और अन्य  को contempt notice जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि  आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करें या पालन न करने का स्पष्टीकरण दे. कोर्ट ने कहा कारण बताये , क्यों न उनके खिलाफ…

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शिक्षक एमएलसी चुनाव की voter list पर उठा सवाल, सरकार से कोर्ट ने मांगी जानकारी, 28 नवंबर को सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक एमएलसी चुनाव में शॉर्ट टर्म टीचिंग वाले अध्यापकों को voter list  में शामिल नहीं करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है. कोर्ट ने स्थायी अधिवक्ता से यह जानकारी प्राप्त करने को कहा है कि विधान परिषद के निर्वाचक मंडल में…

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Motor Accident Claim Tribunal द्वारा तय 21.37 लाख रुपये मुआवजा न्याय संगत

इलाहाबाद HC ने बीमा कंपनी की याचिका को खारिज किया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (Motor Accident Claim Tribunal), एटा की ओर से दिए गए 21.37 लाख रुपये मुआवजा न्यायसंगत है. स्थायी विकलांगता के मामलों में भविष्य की संभावनाओं के लिए क्षतिपूर्ति दी जा सकती है.…

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Workers को लाभों के भुगतान में घोटाले की रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग में याचिका

राज्य सरकार से कोर्ट ने मांगा जवाब, CBI जांच कराने पर विचार नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वन विभाग  प्रयागराज में मस्टर रोल कर्मचारियों (Workers) को लाभों के भुगतान में दस्तावेजी फर्जी वाडे़ की सीबीआई जांच की मांग पर फिलहाल विचार न कर राज्य सरकार से तीन हफ्ते में याचिका पर…

High Court Decision

28 फरवरी 2016 को सड़क दुघर्टना में मृत ड्राइवर के परिजनों को बढ़ा हुआ compensation देने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‌वाहन दुर्घटना में मृत नत्थूलाल यादव के कानूनी दावेदारों को दिए जाने वाले compensation की राशि में 9,21,655 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है. यह आदेश जस्टिस संदीप जैन की बेंच ने गीता देवी और 9 अन्य की याचिका पर दिया है. प्रयागराज निवासी याची गीता देवी…

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गांव सभा भूमि से संबंधित consolidation proceeding में राज्य को  पक्षकार बनाना जरूरी

डीडीसी का आदेश रद, हाई कोर्ट ने प्रकरण वापस किया, कहा तय करें क्या उन्हें अपने आदेश पर पुनर्विचार का अधिकार है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि राज्य सरकार गांव सभा की भूमि और संपत्तियों से संबंधित सभी चकबंदी (consolidation proceeding) मामलों में एक आवश्यक पक्ष है, विशेष…

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D.El.Ed Course: शासनादेश के खंड 4(1) को निरस्त करने का आदेश रद

राज्य सरकार की विशेष अपील मंजूर, प्रवेश की अर्हता स्नातक रखने का शासनादेश बहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डी एल एड ट्रेनिंग Course में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता स्नातक रखने के 9 सितंबर 24 के शासनादेश को सही करार दिया है और एकलपीठ द्वारा शासनादेश के खंड 4(1) को निरस्त…

High Court Decision

महंत नरेंद्र गिरि सुसाइड केस में आरोपी आद्या तिवारी को Bail पर रिहा करने से इंकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आद्या प्रसाद तिवारी की Bail अर्जी खारिज कर दी है. इन पर महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में लिप्त होने का आरोप है. यह आदेश जस्टिस अशुतोष श्रीवास्तव ने दिया है. प्रयागराज के जार्ज टाउन थाने में 2021 में अखाड़ा परिषद के…