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High Court Decision

Dy. CM Keshav Maurya को राहत, FIR की मांग खारिज, 25 मई को रिजर्व हुआ था फैसला

हाईकोर्ट ने कहा, याची पीड़ित या प्रभावित पक्ष नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के Dy. CM Keshav Maurya मौर्य के खिलाफ दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है. याचिका में Dy. CM Keshav Maurya पर फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने व पेट्रोल पंप प्राप्त करने…

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राष्ट्रीय ध्वज, अशोक चक्र के प्रदर्शन के लिए नीति की मांग में दम नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र के गतिशील (घूमते या चलते) प्रदर्शन के लिए नीति या दिशानिर्देश तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी. चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस…

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ई-रिक्शा खरीदने के लिए DL और Training Certificate जरूरी नहीं, नियम 8-A केवल प्रशिक्षण की बात करता है

लाइसेंसी को ही ई रिक्शा बेचने का ARTO का आदेश रद ई-रिक्शा की बिक्री को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ई-रिक्शा या ई-कार्ट की खरीद-बिक्री के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (Training Certificate) लेना अनिवार्य नहीं है. कोर्ट ने कहा मोटर वाहन नियमावली 1989 के…

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BNSS (482) में Anticipatory Bail पर अब प्रतिबंध नहीं

इलाहाबाद HC ने Anticipatory Bail पर स्पष्ट की स्थिति उम्रकैद और हत्या के मामलों में Anticipatory Bail पर प्रतिबंध अब लागू नहीं रह गया है. एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पहली जुलाई, 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) लागू होने के साथ…

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पावर कारपोरेशन के Privatization कंपनी अधिनियम 2013 का उल्लंघन

इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) व पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के स्वरूप में बदलाव व प्रस्तावित Privatization को चुनौती दी गई है. विजय प्रताप सिंह की  जनहित याचिका  में कहा गया है कि Privatization का निर्णय जनहित के खिलाफ है और निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं व…

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PCS J 2022 की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश

नौ जुलाई को होगी हाईकोर्ट में सुनवायी इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को यूपी PCS J 2022 मुख्य परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़, मूल्यांकन में अनियमितताओं और मेरिट सूची में गड़बड़ी के आरोपों की जांच रिपोर्ट पेश कर दी गई. जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र…

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बीएचयू में 27 वर्षों से कार्यरत contract workers पर निर्णय लें

Contract workers पर VC के आदेश के बाद भी नहीं किया गया नियमित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएचयू वाराणसी में 27 वर्षों से कार्यरत contract workers के नियमितीकरण पर छह सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने contract workers श्रीराम सिंह, रघु दयाल यादव…

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HC की मेन बिल्डिंग में होना चाहिए creche, 25 को सुनवाई

बाल देखभाल केंद्र  मामले में HC में हुई सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने crèche की सुविधा की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि creche (बाल देखभाल केंद्र) उच्च न्यायालय की मुख्य इमारत में होना चाहिए. चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने…

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केवल आशंका पर नहीं दाखिल की जा सकती याचिका

संभल में मोहर्रम पर बड़ा ताजिया निकालने से रोकने के खिलाफ याचिका पर हस्तक्षेप नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल आशंका के आधार पर कोई याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है. यह कमेंट हाईकोर्ट ने संभल में 6 जुलाई को मोहर्रम के समय 54 गुणे 15 फीट…