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High Court Decision

डिस्ट्रिक्ट बार एसो. के चुनाव Regulate नहीं कर सकता यूपी बार कौंसिल, नवंबर 25 से फरवरी 26 के बीच चुनाव पर रोक का आदेश रद

उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के पास जिलों के बार एसोसिएशन के चुनावों को कंट्रोल या Regulate करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वे अपने खुद के नियमों से चलते हैं. इस कमेंट के साथ जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की बेंच ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा…

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50 हजार Bribe लेते पकड़े गये गोरखपुर यूनिवर्सिटी के आफिस सुपरिटेंडेंट को हाई कोर्ट से सशर्त जमानत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विजलेंस टीम द्वारा 50 हजार रुपये घूस (Bribe) लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये गये दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर के आफिस सुपरिटेंडेंट डॉ. बृजनाथ सिंह की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. जमानत मंजूर करते हुए जस्टिस समीर जैन ने कहा है कि यह तय कानून…

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Gambling Act की धारा 13 के तहत संज्ञेय अपराध है पब्लिक प्लेस पर जुआ खेलना, पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार: HC

पब्लिक प्लेस या सड़क पर जुआ (Gambling) खेलना Public Gambling Act, 1867 की धारा 13 के तहत दंडनीय है संज्ञेय अपराध है, क्योंकि इस प्रावधान में पुलिस अधिकारी को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है. यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक सिंह की सिंगल बेंच ने…

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लोकसभा और विधानसभा चुनाव में NOTA आप्शन तो पंचायत चुनाव में क्यों नहीं, 4 सप्ताह में दाखिल करें जवाब

देश और प्रदेश के सर्वोच्च सदन के प्रतिनिधियों के चुनाव के दौरान ईवीएम में NOTA आप्शन दिया जाता है तो पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल वाले स्थानों पर भी NOTA आप्शन दिया जाना चाहिए. इस मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दाखिल की…

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Bank Branch का एड्रेस चेंज हो गया, बिजनेस करेसपांडेंट आफिस भी एक्टिव को कोर्ट में सवाल उठाना उचित नहीं, याचिका खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज के मसले को लेकर कहा, बैंक की ब्रांच शिफ्ट करने के लिए RBI की परमिशन जरूरी नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि Bank की Branch दूसरे स्थान पर शिफ्ट की गयी और उसका एड्रेस चेंज कर दिया गया है, जिस स्थान से Branch शिफ्ट…

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Cr PC की धारा 321 के तहत Prosecution वापस लेना तभी मंजूर, जब पब्लिक प्रॉसिक्यूटर स्वतंत्र रूप से और नेक नीयत से काम करे

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी खास मामले में राज्य सरकार द्वारा Prosecution वापस लेने की मंशा जाहिर करना न तो कोर्ट को बाध्य करता है, न ही पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को. ऐसा न न्यायपालिका द्वारा स्वतंत्र जांच की कानूनी जरूरत को कम करता है. धोखाधड़ी और एससी-एसटी एक्ट के…

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कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियम, 1974 के तहत Compassion नियुक्ति योजना का उद्देश्य दुखी परिवार को तुरंत मदद देना है

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अनुकंपा (Compassion) नियुक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य उस दुखी परिवार को तुरंत मदद देना है जो घर चलाने वाले की असमय मृत्यु के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहा है. जहां आवेदन पर विचार करने से पहले पात्रता की शर्तों में बदलाव…

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JJ Act 2015 के सेक्शन 94(2) में स्पष्ट, जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है स्कूल से जारी होने वाला Transfer Certificate

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, उम्र तय करने के लिए स्कूल रिकॉर्ड दिखाना पर्याप्त नहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए स्कूल से जारी होने वाला Transfer Certificate पर्याप्त नहीं है. इस कमेंट के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सलिल कुमार राय और…

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Dowry Death का शिकायतकर्ता ही बयान से मुकरा, आरोपित को जमानत, 20 हजार का मुचलका भरना होगा 

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दहेज हत्या (Dowry Death) के केस में आरोपी ससुर को यह देखते हुए जमानत दी कि दहेज की मांग के फर्जी केस बढ़ रहे हैं. जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने यह राहत तब दी जब शिकायतकर्ता (मृतक का भाई), जिसने पहले आरोपी…

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‘नबी पैगंबर’ के खिलाफ Social Media Post पर केस रद्द करने से इंकार, कोर्ट ने कहा, बीएनएसएस की धारा 528 के तहत हाईकोर्ट की शक्तियों का इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, आरोपी के बचाव की जांच के लिए “मिनी-ट्रायल” करने की उम्मीद नहीं की जाती इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘नबी पैगंबर’ के खिलाफ सोशल मीडिया Post करने के आरोपिता के खिलाफ शुरू की गयी क्रिमिनल केस प्रोसीडिंग को रद करने से इंकार कर दिया है. तथ्यों को…