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High Court Decision

Negotiable Instruments Act, 1881 की धारा 138 के तहत 3rd party द्वारा शिकायत दायर नहीं की जा सकती

Negotiable Instruments, 1881 की धारा 138 के तहत 3rd party द्वारा शिकायत दायर नहीं की जा सकती. इसे चेक के पाने वाले या सही धारक द्वारा ही दायर किया जाना चाहिए. एक्ट की धारा 142(1)(a) साफ तौर पर कहती है कि शिकायत केवल चेक के पाने वाले या सही धारक…

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पुलिस Encounter हो गया है आम बात, हाई कोर्ट ने कहा आरोपितों को सजा देने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास

मौत या गंभीर चोट हो तो पुलिस टीम लीडर के साथ SP/SSP/कमिश्नरेट पुलिस अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ अवमानना के जिम्मेदार होंगे पुलिस Encounter की प्रथा खासकर आरोपी व्यक्तियों के पैरों पर गोली चलाने की आम बात बन गई है. जिसका मकसद अधिकारियों को खुश करना या आरोपी को सजा के…

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‘Review केवल ऑर्डर 47, नियम 1 के साथ पढ़े गए सेक्शन 141 सीपीसी में बताए गए आधारों पर ही किया जा सकता है’

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, Review तभी किया जा सकता है जब रिकॉर्ड में साफ तौर पर कोई गलती हो Review तभी किया जा सकता है जब रिकॉर्ड में साफ तौर पर कोई गलती हो. यानी गलती गंभीर और स्पष्ट होनी चाहिए. जिसके लिए तर्क की लंबी प्रक्रिया या गलती…

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धारा 420 व धारा 406 की कार्यवाही एक साथ नहीं चल सकती: HC

आतिफ राजा के खिलाफ संज्ञान व सम्मन आदेश रद, नये सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 व धारा 406 के अपराध की कार्यवाही एक साथ नहीं चल सकती. इसी के साथ गाजीपुर के दबंग आतिफ राजा उर्फ…

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Demolition की मनमानी कार्यवाही एसडीएम व तहसीलदार पर भारी पड़ी, 9 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगी सफाई क्यों किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लघंन, क्यों न हो कार्यवाही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के राजातालाब के एसडीएम व तहसीलदार को नौ फरवरी को दस बजे इस स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है कि Demolition मामले में सुप्रीम कोर्ट के…

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रिटायर्ड दरोगा के 6,99,779, रूपये की Recovery आदेश रद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त होने के छः साल बाद 6,99,779 रूपये की सहायक पुलिस उपनिरीक्षक से एसएसपी बरेली की Recovery कार्रवाई रद कर दी है. कोर्ट ने कहा यह नहीं बता सके कि सेवानिवृत्त कर्मी से कदाचार के आरोप में धन की वसूली (Recovery) का कोई उपबंध या शक्ति सेवा…

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Application में तथ्य सही तो गलती चेक करके उसे रिजेक्ट करना रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम, आवेदक हेराफेरी या धोखाधड़ी का दोषी नहीं, 7 साल बाद बर्खास्गी का फैसला रद

इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ने सिंगल बेंच और बीएसए मुरादाबाद का आदेश किया रद, कर्मचारी को ड्यूटी पर रखने का आदेश नियुक्ति के लिए Application भरते समय आवेदनकर्ता ने कोई गलत सूचना नहीं दी. रजिस्ट्रेशन Application को न सिर्फ एक्सेप्ट किया गया बल्कि ई चालान भी…

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‘पत्नी का भरण-पोषण (125 CrPC) करना Husband का पवित्र कर्तव्य बशर्ते पत्नी या उसके परिवार वाले उसे अयोग्य न बना दें’

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट कुशीनगर पडरौना के आदेश पर लगायी मुहर, पत्नी को मेंटेनेस देने से इंकार पत्नी का भरण-पोषण करना पति का पवित्र कर्तव्य है. आम तौर पर जिस Husbandके पास पर्याप्त साधन हैं और वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने में लापरवाही करता है या मना…

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पार्टियों ने आपसी सहमति से Marital dispute सुलझा लिया तो FIR पर जांच जारी रखना समय और धन की बर्बादी

पार्टियों ने आपसी सहमति से तलाक की शर्तों पर Marital dispute को सुलझा लिया हो और वे आगे मुकदमे की कार्रवाई से बचना चाहते हों तो एफआईआर के आधार पर जांच को आगे जारी रखने की अनुमति देना प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा. Dispute पर FIR जांच जारी रखना समय, धन…