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High Court Decision

lawful: ‘CRPC (यूपी संशोधन) ACT 2018 BNSS 2023 के अधिनियमन के बाद निहित रूप से निरस्त’

Truth: राज्य ने अग्रिम जमानत के संबंध में राज्य संशोधन के साथ कार्यवाही की है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सीआरपीसी (CRPC) (यूपी संशोधन) अधिनियम 2018 (यूपी अधिनियम संख्या 4, 2019) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के पुनः अधिनियमन के बाद निहित रूप से निरस्त…

High Court Decision

lawful Worst: NHAI की जमीन Waqf की होने का दावा

इलाहाबाद HC ने कहा, मदरसा का दावा निराधार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरा निर्माण NHAI की जमीन पर होने के बाद भी याचिकाकर्ता के Waqf संपत्ति की आड़ में अधिकारों के दावे को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने मदरसा कासिमुल उलूम (Waqf) द्वारा लिखित बयानों में संशोधन…

Bar Council Uttar Pradesh High Court Bar Association

संविधान के Basic Structure पर 50 साल पुराना केशवानंद भारती केस अब भी लैंडमार्क

चीफ जस्टिस आफ इंडिया बीआर गवई ने किया अधिवक्ता पार्किंग, चैम्बर का शुभारंभ चीफ जस्टिस आफ इंडिया बीआर गवई ने कहा है कि संविधान अब भी सर्वोपरि है. करीब पचास साल पहले केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर (Basic…

High Court Decision

सभी Medical College का निरीक्षण कर 1 जुलाई को आएं

टैक्स पेयर का पैसा है सभी जिले में मेडिकल व्यवस्था बेहतर हों स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में अव्यवस्थाएं सामने आने के बाद Medical College में उपलब्ध सुविधाओं का मामला प्रदेश भर के Medical College तक पहुंच गया है! शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई! कोर्ट में…

Supreme Court Decision

‘एक Candidate की वैध शिकायत भी काफी है’

NEET-PG परीक्षा एक शिफ्ट में कराने का निर्देश “संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। यहां तक ​​कि अगर एक निवारण योग्य, वैध शिकायत वाला सिर्फ एक उम्मीदवार (Candidate) है, तो वह पर्याप्त है। हमें उनमें से सैकड़ों या हजारों की जरूरत नहीं है। इस टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया…

High Court Decision

Sexually assaulting के आरोपी वकील को जमानत

HC ने कहा, आरोप सही हैं तो यह मानसिक विकृति इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेटी और भतीजी के Sexually assaulting के आरोपी वरिष्ठ अधिवक्ता को जमानत दे दी है। कोर्ट उत्तर प्रदेश के झांसी में रहने वाले आरोपी द्वारा दायर आपराधिक विविध जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें जमानत…

High Court Decision

HC की न्यायिक कार्य क्षमता केवल 54% प्रतिशत

हाईकोर्ट में जजों के रिक्त पद भरने की PIL पर सुनवाई आज इलाहाबाद हाईकोर्ट (HC) में जजो की कमी दूर करने व खाली पदो‌ को भरने की मांग में दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई शुक्रवार को होगी। याचिका अब शुक्रवार को जस्टिस वीके बिड़ला और जस्टिस जितेन्द्र कुमार सिन्हा की…

High Court Decision

Wrong pay scale निर्धारित करने वाले पुलिसकर्मी से वसूली पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत वेतन (Wrong pay scale) निर्धारण के लिए दोषी करार सहायक उप निरीक्षक पुलिस क्लर्क याची के वेतन से वसूली पर रोक लगा दी है और कहा है जितनी वसूली कर ली गई है वह याचिका के निर्णय की…

High Court Decision

केंद्रीय कर्मचारी की Spouse तबादले में वरीयता अंक के हकदार

बीएसए व एकलपीठ का दिल्ली पुलिस को राज्यकर्मी मान वरीयता देने से इंकार करने का आदेश रद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस कर्मियों को राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र में कार्यरत होने के कारण केंद्रीय कर्मचारी मानते हुए राज्य की तबादला नीति के तहत प्रदेश में सरकारी कर्मचारी जीवन साथी (Spouse) का…

High Court Decision

Principal Secretary Medical Education का हलफनामा अस्वीकार

हाईकोर्ट ने प्रदेश के 42 राजकीय मेडिकल कालेजों में उपलब्ध सुविधाओं पर प्रमुख सचिव से मांगा हलफनामा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल प्रयागराज की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार पर किसी कार्रवाई का खुलासा न करने पर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा (Principal Secretary Medical Education) के हलफनामे को अस्वीकार…