प्रशासनिक आदेश से नहीं बदले जा सकते नियम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रयागराज ने 0.5 अंक से कम या अधिक अंक पाने पर राउंड आफ करने के नियम के अनुसार promotion के लिए याचियों को लिखित परीक्षा में प्राप्त दशमलव अंक को राउंड आफ करने तथा उन्हें अगले स्टेज के चयन…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र के गतिशील (घूमते या चलते) प्रदर्शन के लिए नीति या दिशानिर्देश तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी. चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस…
लाइसेंसी को ही ई रिक्शा बेचने का ARTO का आदेश रद ई-रिक्शा की बिक्री को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ई-रिक्शा या ई-कार्ट की खरीद-बिक्री के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (Training Certificate) लेना अनिवार्य नहीं है. कोर्ट ने कहा मोटर वाहन नियमावली 1989 के…
इलाहाबाद HC ने Anticipatory Bail पर स्पष्ट की स्थिति उम्रकैद और हत्या के मामलों में Anticipatory Bail पर प्रतिबंध अब लागू नहीं रह गया है. एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पहली जुलाई, 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) लागू होने के साथ…
आरोपित ने दाखिल की जमानत अर्जी, सरकार से जवाब तलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज का Facebook पोस्ट कर अपमानित करने के आरोपी की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. याची पर आरोप है कि उसने Facebook पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें कथित तौर पर पाकिस्तान,…
अध्यक्ष पद पर 11, महासचिव के लिए आठ पर्चे दाखिल, नाम वापसी आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 28 सदस्यीय कार्यकारिणी के चुनाव में Nomination पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी हो गयी। Nomination के चार दिनों में विभिन्न पदों के लिए कुल 200 प्रत्याशियों ने Nomination पत्र दाखिल…
इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) व पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के स्वरूप में बदलाव व प्रस्तावित Privatization को चुनौती दी गई है. विजय प्रताप सिंह की जनहित याचिका में कहा गया है कि Privatization का निर्णय जनहित के खिलाफ है और निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं व…
नौ जुलाई को होगी हाईकोर्ट में सुनवायी इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को यूपी PCS J 2022 मुख्य परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़, मूल्यांकन में अनियमितताओं और मेरिट सूची में गड़बड़ी के आरोपों की जांच रिपोर्ट पेश कर दी गई. जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र…
Contract workers पर VC के आदेश के बाद भी नहीं किया गया नियमित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएचयू वाराणसी में 27 वर्षों से कार्यरत contract workers के नियमितीकरण पर छह सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने contract workers श्रीराम सिंह, रघु दयाल यादव…
बाल देखभाल केंद्र मामले में HC में हुई सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने crèche की सुविधा की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि creche (बाल देखभाल केंद्र) उच्च न्यायालय की मुख्य इमारत में होना चाहिए. चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने…
[…] […]
[…] इसे भी पढ़ें…अनुच्छेद 25 प्रत्येक धर्म… […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]