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High Court Decision

Sensitive FIR को जरूरी ऑनलाइन अपलोडिंग से छूट, पीड़ित एसपी से कॉपी मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट 2016 में कर चुका क्लीयर

Sensitive मामलों में जहां FIR ऑनलाइन अपलोड नहीं की जाती है उनकी कॉपी पाने के तरीके को साफ करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि ऐसे मामलों में कोई पीड़ित सीधे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस को अप्लाई कर सकता है. हाईकोर्ट ने यूथ…

High Court Decision

Death के 1 साल बाद टीचर को नौकरी से निकालने का आदेश, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

कोविड-19 के समय दिवंगत हो चुके शिक्षक को Death के एक साल बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरु किये जाने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बेसिक को पर्सनल एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है. जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच ने कहा कि…

High Court Decision

चार्जशीट और कॉग्निजेंस Record पर नहीं तो 528 BNSS का हवाला देकर नहीं रद की जा सकती एफआईआर

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर चार्जशीट और कॉग्निजेंस Record पर नहीं रखे गए हैं तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 का हवाला देकर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता. कोर्ट बीएनएसएस की धारा 528 के तहत दायर एप्लीकेशन पर सुनवाई कर रहा था,…

High Court Decision

6 महीने के भीतर यूपी रेवेन्यू कोड के मामले का फैसला करें नहीं तो बार Association के ऑफिस बेयरर्स पर चलेगा अवमानना का केस

लगातार हड़ताल की वजह से रेवेन्यू कोड के तहत कार्यवाही तय समय में पूरी न हो पाने पर कोर्ट ने किया कमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को 6 महीने के भीतर यूपी रेवेन्यू कोड के मामले का फैसला करने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर किसी…

High Court Decision

Digital fraud पर राज्य सरकार बताए कि क्या कार्रवाई की गयी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वाराणसी की सुषमा देवी की Digital fraud की शिकायत पर डिजिटल अरेस्ट और जाली डॉक्यूमेंट्स के पीड़ितों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के पालन में क्या कार्रवाई की गई है जिनके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड…

High Court Decision

Tax evasion के इरादे का कोई सबूत न होने पर ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रांसपोर्टेशन फर्म के खिलाफ जारी जब्ती आदेश रद्द किया, जमा की गई  रकम वापस करने का निर्देश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ट्रांसपोर्टेशन फर्म के खिलाफ जारी जब्ती आदेश को रद्द करते हुए कहा है कि टैक्स चोरी (Tax evasion) के इरादे का कोई सबूत न…

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Minor रेप पीड़िता के पॉलीग्राफ टेस्ट पर पर उठाए सवाल, सुनवाई 15 को

दूसरे बयान पर राज्य की आपत्ति पर भी दर्ज करायी आपत्ति, प्रमुख सचिव गृह से मांगा हलफनामा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने Minor रेप पीड़िता से जुड़े मामले में बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक के व्यक्तिगत हलफनामे में चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने पर कड़ी आपत्ति जताई है.…

Supreme Court Decision

पति-पत्नी का अलग रहना Divorce का आधार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से विचार के लिए Case हाई कोर्ट को वापस भेजा

अदालतों को पता लगाना होगा कि शादी किसने तोड़ी: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने Divorce से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जब तक जानबूझकर छोड़ने या साथ रहने से मना करने का पक्का सबूत न हो, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि शादी “पूरी तरह…

High Court Decision

Rahul Gandhi के चुनाव लड़ने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, आर्टिकल 134-A के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए सर्टिफिकेट देने से भी इंकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनउ बेंच ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi के रायबरेली संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस मंजीव शुक्ला और जस्टिस शेखर बी सराफ की बेंच ने कहा कि मौजूदा रिट पिटीशन में कोई दम नहीं है.…

High Court Decision

2018 में Police custody से लापता युवक पर इलाहाबाद HC ने DGP को फटकारा, कहा मार दिया गया है, तो SP को भी बख्शा नहीं जाएगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Police custody से 2018 में गायब हुए एक व्यक्ति के मामले में अब तक कोई डेवलपमेंट न होने को को न्याय प्रणाली का घोर उपहास बताया है. जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने डीजीपी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि नजरबन्द…