इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय प्रयागराज से सफाई मांगी है कि याची की 2023 में दाखिल कंप्लेंट अभी तक Register (पंजीकृत) क्यों नहीं की गई. केवल बिना नंबर के केस की सुनवाई की जा रही है. याचिका की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी. यह आदेश जस्टिस अनिल कुमार…
HC ने राज्य से मांगा स्पष्टीकरण, कमिश्नरेट बन चुके जिलों में ही हो रहा ऐसा, बाकी जिलों में डीएम और पुलिस प्रमुख करते हैं मिटिंग UP Gangster Rules 2021 के नियम 5(3)(ए) की अनिवार्य शर्त है कि गैंगेस्टर (Gangster) नियम के तहत गैंग चार्ट जारी करने से पहले कमिश्नरेट व्यवस्था…
जेल से तत्काल रिहा करने का निर्देश, तेजाब से हुआ था मां और बेटों पर हमला, मां की हो गयी थी मौत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कानून के सिद्धांत के हिसाब से यह बात तय है कि एक क्रिमिनल (Criminal) केस में, आखिरकार प्रॉसिक्यूशन को ही केस…
सम्मन जारी करने से इंकार करने का विशेष अदालत का आदेश रद्द इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर सत्र /विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रयागराज को निर्देश दिया है कि वे Age document पर साक्ष्य के लिए आरडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल भुलई का पूरा, बाबूगंज के प्रधानाचार्य मनोज कुमार पाण्डेय को बतौर गवाह सम्मन…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के डीके बसु केस के दिशा-निर्देश (Guideline) की अवहेलना करने को लेकर दाखिल आपराधिक अवमानना याचिका पर तत्कालीन एसएचओ कल्याणपुर रमा शंकर सरोज, चौडगर पुलिस चौकी इंचार्ज मनोज कुमार, कांस्टेबल बृजेंद्र सिंह व कांस्टेबल दुर्गेश सिंह को नोटिस जारी की है और पूछा है कि…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग के साथ एससी एसटी एक्ट की कार्रवाई को रद किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि है कि विवाद मुख्य रूप से सिविल और राजस्व प्रकृति का हो, Criminal Proceeding दो दशक से ज्यादा समय की देरी के बाद शुरू की…
कोडीन युक्त कफ सीरप Smuggling मामले में नामजद आरोपियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने Smuggling के आरोपियों की वह याचिकाएं की खारिज कर दी हैं जिसमें एफआईआर रद करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने विवेचना में हस्तक्षेप करने से इंकार कर…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वादकारी (Litigant) अधिक पढ़ा-लिखा नहीं होता. उससे (Litigant) यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि कानून की बारीकियों और अनुकंपा नियुक्ति के लिए लागू नियमो की जानकारी होगी. प्रशासनिक अधिकारियों की वैधानिक जिम्मेदारी है कि अपना काम पूरी सावधानी पूर्वक करें. याची (Litigant) को…
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (HCBA) ने शुक्रवार को 41 अधिवक्ताओं को चिकित्सीय सहायता समिति की अनुमोदन के बाद चिकित्सीय सहायता राशि 24 लाख 01 हजार चार सौ रुपए की राशि प्रदान की. साथ ही 02 मृतक अधिवक्ता सदस्यों स्व वीरेंद्र सिंह की पत्नी रागिनी सिंह एवं स्व अरुण कुमार तिवारी की…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर जिला जजों को निर्देशित किया है वह अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों (Judicial officer) को हाथ से लिखने अथवा आदेश टाइप करने के मामले में संवेदनशील बनाएं. कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों (Judicial officer) की यह जिम्मेदारी है कि वह आदेशों को साफ-साफ लिखें…
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