बाल अपचारियों पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

राजकीय संप्रेक्षण गृह गोरखपुर में 71 बाल अपचारियों की दुर्दशा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय सम्प्रेक्षण गृह गोरखपुर में बाल अपचारियों की दुर्दशा के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई जस्टिस राजीव गुप्ता की बेंच ने की. कोर्ट सचिव महिला एवं बाल कल्याण और महानिदेशक बाल कल्याण विभाग को इस मामले में जानकारी देने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई चार जुलाई को होगी.

जज ने लिखा था चीफ जस्टिस को पत्र
उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने  चीफ जस्टिस को पत्र लिख कर इस मामले से अवगत कराया था. इसके बाद चीफ जस्टिस के आदेश से राजकीय संप्रेक्षण गृह गोरखपुर में अमानवीय ढंग से रखे गए 71 बाल अपचारियों की दुर्दशा को लेकर जनहित याचिका कायम की गई है. इस जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. जस्टिस शेखर कुमार यादव ने एक दैनिक समाचार पत्र में देवरिया से छपी खबर को लेकर स्वत: संज्ञान लेकर रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर इस मामले को जनहित याचिका मानते हुए चीफ जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था. जस्टिस  यादव के पत्र पर चीफ जस्टिस ने इस मामले को जनहित याचिका कायम कर दो जजों की खंडपीठ के समक्ष  सुनवाई के लिए 23 मई को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.

100 बालकों की क्षमता रह रहे 257 बालक
मामले के अनुसार राजकीय संप्रेक्षण गृह गोरखपुर में पाठशाला के आटे में कीड़ा होने का आरोप लगा है. यह भी बताया गया है कि 100 बालकों की क्षमता वाले संप्रेक्षण गृह में गोरखपुर मंडल के जिलों के 257 बालक रह रहे हैं. इस अव्यवस्था  का खुलासा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के सचिव व अपर जिला जज के निरीक्षण में हुआ है.

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