न्यायमित्रों की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट सख्त, मैनेजमेंट पर तीखी टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल (SRN) प्रयागराज की बदहाली पर तीखी टिप्पणी की है. कहा कि प्रयागराज मेडिकल माफिया की पकड में है. यहां इलाज नहीं हो रहा. SRN में गरीब असहाय मरीज दलालों के चंगुल में हैं. सरकारी…
कर्मचारी का भुगतान न करने पर 28 मई को कोर्ट में तलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रबंध निदेशक उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) लखनऊ के प्रबंध निदेशक के खिलाफ सीजेएम लखनऊ के मार्फत जमानती वारंट जारी किया है और 28मई को हाजिर होने का निर्देश दिया है. इससे पहले कोर्ट…
हाईकोर्ट ने दी विभागीय जांच की छूट,जेब में हाथ डालकर पैसे देने का वीडियो हुआ था वायरल विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत पर्याप्त साक्ष्य होने पर भी, बगैर विभागीय कार्यवाही के बर्खास्तगी अवैध है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध वसूली के आरोपी दरोगा की बर्खास्तगी रद कर दी और याची के खिलाफ…
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रही प्रदेश की फैमिली कोर्ट, चीफ जस्टिस से संज्ञान लेने का अनुरोध इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की फैमिली कोर्ट द्वारा धारा 125दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गुजारा भत्ता आदेश न देकर केस लटकाये रखने पर नाराजगी जताई है और कहा है कि…
हाईकोर्ट ने खारिज की पक्षकार बनाने की याचिका, श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर सुनवाई चार जुलाई को मथुरा में स्थित शाही ईदगाह का कब्जा हटाकर कटरा केशव देव के नाम दर्ज भूमि श्रीकृष्ण मंदिर को सौंपने की मांग को लकर दाखिल याचिका में राधारानी को पक्षकार बनाने की मांग…
विवेचना पूरी होने तक सहयोग की शर्त पर गिरफ्तारी नहीं होगी, विदेश जाने पर रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी यति नरसिंहा नंद गिरी के बयान को लेकर डासना मंदिर पर भीड़ को हमले के लिए ट्वीट कर उकसाने के आरोपी फैक्ट चेकर मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर हस्तक्षेप…
डिग्री को फर्जी बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गयी याचिका उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को फर्जी बताते हुए उनके खिलाफ झूठी सूचना देने पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो…
राजकीय संप्रेक्षण गृह गोरखपुर में 71 बाल अपचारियों की दुर्दशा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय सम्प्रेक्षण गृह गोरखपुर में बाल अपचारियों की दुर्दशा के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई जस्टिस राजीव गुप्ता की बेंच ने की. कोर्ट सचिव महिला एवं बाल कल्याण और महानिदेशक बाल…
हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, जब्त वाहनों के निस्तारण के लिए उच्च-स्तरीय समन्वय समिति बनाए सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में जब्त करके रखने के चलते कबाड़ हो रहे वाहनों और पुलिस थानों, आबकारी गोदामों और परिवहन डिपो में पड़े वाहनों के निस्तारण के लिए सरकार को एक उच्च स्तरीय…
कोर्ट ने पति को पेंशन तो नहीं दी किंतु पत्नी को बतौर पारिवारिक पेंशन एकमुश्त रकम देने का दिया आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 साल पति व 12 साल पत्नी कुल 24 साल से पेंशन व पारिवारिक पेंशन की कानूनी लड़ाई के पत्नी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने…
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[…] जस्टिस वर्मा “साफ इंकार या साजिश का एक स्पष्ट तर्क देने के अलावा, कोई उचित स्पष्टीकरण देकर अपना दायित्व…
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