कोई न्यायिक अधिकारी जिसने बार में 7 साल पूरे कर लिए हैं, बार में पद रिक्त होने पर जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का हकदार (Eligibility) हो सकते हैं. यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ तय करेगी. पांच जजों की संविधान पीठ इस मुद्दे पर 23 सिंतबर…
नगर पंचायत को निर्माण जारी रखने की पूरी छूट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर पंचायत सिकंदराराऊ में बारात घर के निर्माण पर रोक लगाने की मांग में दाखिल PIL खारिज कर दी. कहा कि प्रस्तावित बारात घर का निर्माण जारी रखने के लिए नगर पंचायत स्वतंत्र है. कोर्ट ने यह भी…
निदेशक बेसिक शिक्षा आजमगढ़ व सचिव बेसिक शिक्षा उप्र 22 सितंबर को तलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक निदेशक (Officers) बेसिक शिक्षा आजमगढ़ व सचिव बेसिक शिक्षा (Officers) उप्र लखनऊ को व्यक्तिगत हलफनामे के साथ 22 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पूछा है कि…
बीएसए इटावा तलब, कोर्ट ने मांगी सफाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ही गलती पर एक Teacher को निलंबित करने और दूसरे Teacher को माफ करने के बीएसए इटावा के आदेश पर कहा कि बीएसए का रवैया उनकी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है. यह प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग है.…
क्या Law की जानकारी रखने वाला कोई व्यक्ति किसी की तरफ से कोर्ट में बहस कर सकता है. इस मुद्दे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में उठे सवालों पर महानिबंधक के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट व सचिव के जरिए उप्र बार काउंसिल को याचिका में पक्षकार बनाया गया है ताकि इस मुद्दे…
कोर्ट ने प्रशिक्षण एवं सेवायोजन से मांगी रिपोर्ट पर कार्रवाई की जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Toll plaza में आर्थिक अपराध की रिपोर्ट पर कृत कार्रवाई या की जाने वाली कार्रवाई की निदेशक सेवायोजन एवं प्रशिक्षण से जानकारी मांगी है. कोर्ट ने छः हफ्ते में जवाब मांगा है. यह आदेश जस्टिस…
एक आरोपी को हाई कोर्ट ने पुख्ता सबूत न होने पर किया बरी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी में नवंबर 81 में जातीय विद्वेष (caste conflict) में 24 लोगों की सामूहिक हत्या केस में जीवित दो आरोपियों राम सेवक व कप्तान सिंह को सत्र अदालत से मिली मौत की सजा को…
UPSTC में चालक परिचालक के खाली पदों को भरने की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को चालकों और परिचालकों के खाली पदों की नियमित भर्ती (Appointment) प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है और कहा है कि अनुकंपा नियुक्तियां हर साल…
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि राज्य सरकार चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी किसी पद पर भर्ती के लिए ‘Equivalence of qualification’ के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए सक्षम है. यह फैसला जस्टिस अजित कुमार ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफीलिएटेड स्वायत्तशासी संस्थान यूइंग क्रिश्चियन…
अपरिहार्य परिस्थितियों में ही करायी जा सकती है DNA Test इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे के पितृत्व का पता लगाने के लिए DNA रूटीन तरीके से नहीं कराई जा सकती क्योंकि पीड़िता और उसके बच्चे के डीएनए परीक्षण (DNA test) के गंभीर सामाजिक परिणाम…
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